गुजरात
Gujarat : पर्यटकों के लिए वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना आसान होगा, सरकार हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित करेगी
Renuka Sahu
18 Aug 2024 5:25 AM GMT
![Gujarat : पर्यटकों के लिए वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना आसान होगा, सरकार हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित करेगी Gujarat : पर्यटकों के लिए वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना आसान होगा, सरकार हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित करेगी](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/08/18/3959399-35.webp)
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गुजरात Gujarat : अब पर्यटकों के लिए वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना आसान हो जाएगा, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 382 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है.
हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" सरदार सरोवर नर्मदा बंध-एकता नगर में बनाई गई है और यहां बड़े पैमाने पर पर्यटक आते रहते हैं इन पर्यटकों के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना आसान बनाने, समय और ईंधन बचाने और पूरे क्षेत्र के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए इस हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
वुडा हदाद से दाभोई तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा
मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस मंजूरी के परिणामस्वरूप, वडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जंक्शन से वुडा हैड तक छह लेन की सड़क और दोनों तरफ सर्विस रोड का निर्माण, वुडा हैड से दाभोई तक की शेष 2.5 किमी लंबाई के तहत हाई स्पीड कॉरिडोर का चरण- I। लंबाई में मानक चार-लेन का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस कार्य में दो अंडरपास और दो एलिवेटेड कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। तदनुसार, रतनपुर चौक और थुवावी जंक्शन पर 6-लेन वाहन अंडरपास का निर्माण भी किया जाएगा। सिनोर चौक और केलनपुर गांव पर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल किया जाएगा।
एसओयू में टिकटों में भी छूट मिलेगी
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अब से सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों के छात्रों के समूह, दिव्यांग व्यक्तियों के समूह और सरकारी-अर्धसरकारी संगठनों के समूह को टिकट दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रेगुलेटरी अथॉरिटी की गवर्निंग बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है. हालांकि, टिकट में 50 प्रतिशत छूट पाने के इच्छुक समूहों को अपने शैक्षणिक संस्थान का पहचान पत्र लाना होगा। यदि प्रशिक्षण संस्थान हैं तो संकाय सदस्यों को समूह के साथ जाना चाहिए। उन्हें भी राहत मिलेगी. समूह में कम से कम 15 व्यक्ति होने चाहिए और यदि संख्या 15 से कम है तो उन्हें राहत देने का निर्णय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
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