Gujarat के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने RG कर बलात्कार-हत्या मामले पर कही ये बात

Surat सूरत: गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को कहा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के इर्द-गिर्द जिस तरह की राजनीति की जा रही है, वह अस्वीकार्य है। एएनआई से बात करते हुए संघवी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना "हमारा कर्तव्य" है, खासकर तब जब राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री हो। उन्होंने कहा, "महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, खासकर तब जब एक महिला सीएम हो; हर कोई उनसे यही उम्मीद करता है... जिस तरह की राजनीति (बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में) की जा रही है , वह स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 3 सितंबर को पारित नए बलात्कार विरोधी कानून, "अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) 2024" पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्रवाई अधिनियम से अधिक महत्वपूर्ण है।

सांघवी ने कहा, "कार्य महत्वपूर्ण नहीं है; कार्रवाई महत्वपूर्ण है... यह बहुत दुखद है कि एक महिला होने के नाते आप (ममता बनर्जी) अन्य महिलाओं के दर्द को समझने में सक्षम नहीं हैं।" शुक्रवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से महिलाओं की सुरक्षा पर शब्दों से ज़्यादा कार्रवाई को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था। पटेल ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए POCSO अधिनियम जैसे कानूनों के समय पर और निष्पक्ष प्रवर्तन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

पश्चिम बंगाल की सीएम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र पटेल ने X पर एक पोस्ट में कहा, "ममता दीदी, हमें सिर्फ़ शब्दों की नहीं, बल्कि कार्रवाई की ज़रूरत है। POCSO अधिनियम और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अन्य कानून मज़बूत हैं, लेकिन उनका प्रभाव स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई पर निर्भर करता है। जांच से लेकर दोषसिद्धि तक, समय पर न्याय महत्वपूर्ण है।" इससे पहले मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले के बाद अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक, 2024 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया , जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने "ऐतिहासिक" कहा, जबकि दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने इसे राज्य सरकार की "ड्रामेबाज़ी" करार दिया।

उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए गुजरात के उदाहरण दिए । सूरत में पांडेसरा POCSO मामले में 10 दिनों में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें बलात्कारी को सिर्फ़ 22 दिनों में मौत की सज़ा सुनाई गई। पुणे के एक अन्य मामले में बलात्कारी को 32 दिनों के भीतर मौत की सज़ा सुनाई गई। पटेल ने यह भी बताया कि 22 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में गुजरात पुलिस ने 9 दिनों में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हत्यारे को 75 दिनों के भीतर मौत की सज़ा सुनाई गई। प्रशिक्षु डॉक्टर 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाया गया था। (एएनआई)