गुजरात हाईकोर्ट के जज ने तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति समीर दवे ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया.

जब मामला न्यायमूर्ति समीर दवे के सामने सुनवाई के लिए आया, तो उन्होंने कहा, "मेरे सामने नहीं," लेकिन कोई कारण नहीं बताया।

सीतलवाड़ दो सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद अहमदाबाद अपराध शाखा ने सीतलवाड़, पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 2002 के गोधरा दंगों के बाद के मामलों में।

सीतलवाड़ और सह-आरोपी श्रीकुमार को 25 जुलाई को हिरासत में ले लिया गया था। सत्र अदालत ने 30 जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच, सीतलवाड़ को शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई। बाद में हाईकोर्ट ने श्रीकुमार को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया।

एक दिन पहले, उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने सत्र अदालत द्वारा श्रीकुमार की नियमित जमानत याचिका का निपटारा लंबित रहने तक उनकी अंतरिम जमानत को दस दिन के लिए बढ़ा दिया था।

सीतलवाड़ और दो पूर्व-आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, एक पूंजी अपराध, आपराधिक साजिश, आदि की सजा हासिल करने के इरादे से झूठे सबूत देना या बनाना।