गुजरात हाई कोर्ट ने प्रेमिका को उसके पति से अलग कर मुझे सौंपने की याचिका पर जुर्माना लगाया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक अनोखे मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने एक शख्स पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है. बनासकांठा जिले में रहने वाली एक शख्स ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्रेमी को उसके पति से छुड़ाने और उसे अपनी कस्टडी में सौंपने की मांग की थी. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस अजीबोगरीब मांग के मामले में पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया. हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रेमिका की कस्टडी मांगने वाले युवक को अब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.

प्रेमिका गलत हिरासत में है

बनासकांठा के एक निवासी ने गुजरात उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। जिसमें युवक ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसकी प्रेमिका ने अपनी प्रेमिका के साथ रहने का समझौता कर अवैध रूप से किसी और के कब्जे में कर लिया है. ऐसे में उनकी कस्टडी उन्हें सौंपी जाए। जिसमें उसने कहा कि प्रेमिका की शादी उसकी मर्जी के बगैर हुई थी। शादी के बाद वह अपने पति के साथ नहीं रही और ससुराल भी छोड़ गई। जब वह उसके साथ रह रही थी तो उसके पति और ससुराल वालों ने उसे गलत तरीके से उठा लिया था। महिला उसके साथ रहना चाहती है। ऐसे में उस महिला की कस्टडी मुझे पति द्वारा दी जानी चाहिए। इसके लिए उसने कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट पेश किया है। जिसमें महिला ने प्रार्थी के साथ रहने की इच्छा जताई।

लिव इन रिलेशनशिप कायम हो गया

याचिका में बनासकांठा के निवासी ने अदालत से पुलिस को हिरासत में लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया। मामले की सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने मांग का विरोध किया और कहा कि उनके पास इस तरह का आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता जिसे अपनी प्रेमिका बता रहा है वह किसी भी तरह की अवैध हिरासत में है।

दो जजों की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को जुर्माने का आदेश दिया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस वीएम पंचोली और जस्टिस एमएम प्रचारक ने कहा कि महिला ने न तो तलाक लिया है और न ही दोबारा शादी की है. ऐसी स्थिति में पति के साथ महिला की उपस्थिति को अवैध अभिरक्षा नहीं माना जा सकता है, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर दायर याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कस्टडी मांगने वाले व्यक्ति को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 5000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।