गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने सोमवार को बजरंग दल के नेता शक्तिसिंह जाला को जनहित याचिका में शामिल होने की अनुमति दी, जब मूल याचिकाकर्ता धर्मेंद्र प्रजापति ने धमकियों का हवाला देते हुए इसे वापस लेने की मांग की।

ज़ाला के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि मूल याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसे मुकदमे में शामिल होने की अनुमति दी जाए। अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को 12 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।

जनहित याचिका में गुजरात में मस्जिदों में 'अजान' के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि वे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पड़ोस में एक मस्जिद में एक मुअज्जिन सुनाने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है। दिन में पांच बार 'अजान', जिससे "बड़ी असुविधा" होती है।

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