Gujarat: राशन की दुकानों में नहीं मिलेगा अनाज, मिलावट रोकने के लिए योजना

Gujarat गुजरात: राज्य सरकार 72.51 लाख से अधिक परिवारों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। खाद्यान्न वितरण प्रणाली और गुणवत्ता को लेकर अक्सर शिकायतें देखने को मिलती हैं। खाद्यान्न में मिलावट रोकने और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक अहम फैसला लेने जा रही है। सरकार अब खुले खाद्यान्न का वितरण बंद कर पैकेट में खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पैकेटबंद खाद्यान्न वितरण से मिलावट रुकेगी। क्या डुप्लीकेट पैकेजिंग की संभावना नहीं है? क्या मिलावट रोकने के लिए सिर्फ पैकेटबंद खाद्यान्न बंद किया जा सकता है?

अनाज की पैकेजिंग और वितरण को लेकर विचार

इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने कहा कि राज्य के गरीबों को दिया जाने वाला खाद्यान्न अच्छी गुणवत्ता का है। किसी भी तरह की मिलावट रोकने के लिए खाद्यान्न की पैकेजिंग और वितरण पर विचार किया जा रहा है। इस मामले पर केंद्र सरकार से चर्चा कर मंजूरी मांगी जाएगी। खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए अगले बजट में प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में उपभोक्ताओं को 2 किलो, 3 किलो खुला खाद्यान्न दिया जाता है। जिसके कारण खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर अक्सर शिकायतें देखने को मिलती रही हैं। देखने में आया है कि खाद्यान्न में बदलाव किया जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार दालों सहित खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा की पैकेजिंग और वितरण पर विचार कर रही है।

चार वर्षों में 68 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए बजट में कुल 2711 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। पिछले चार वर्षों में राज्य के 72 लाख परिवारों को 68 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त लगभग 72 लाख परिवारों को एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 675 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।