बिल्डरों के विरोध के बाद गुजरात सरकार ने नई जंत्री दरों को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया

गुजरात सरकार ने शनिवार को रियल एस्टेट क्षेत्र और जनता के "व्यापक" हित में राज्य में अचल संपत्तियों के लिए 'जंत्री' या दरों के वार्षिक विवरण (एएसआर) को दोगुना करने के अपने फैसले के कार्यान्वयन को लगभग दो महीने के लिए टाल दिया।

डेवलपर्स ने एएसआर में तेज बढ़ोतरी का विरोध किया था।

"मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में जंत्री दरों में वृद्धि की। इसे 15 अप्रैल, 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 4 फरवरी, 2023 को घोषित जंत्री दर वृद्धि के कार्यान्वयन को स्थगित किया जा रहा है और इसे 15 अप्रैल, 2023 से लागू किया जाएगा, "सरकार ने एक बयान में कहा।

एएसआर स्टैंप ड्यूटी के आकलन के लिए एक आवश्यक दिशानिर्देश है, जो किसी संपत्ति की बिक्री के समझौते पर लगाया जाता है। यह प्रत्येक स्थान या एक प्रशासनिक सीमा के भीतर एक निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए संपत्ति की कीमतों का संकेत प्रदान करता है।

सरकार ने कहा कि निर्णय "राज्य और आम जनता के रियल एस्टेट क्षेत्र के व्यापक हित में" लिया जा रहा है। इसने 12 साल के अंतराल के बाद एक संशोधन में 5 फरवरी से पूरे गुजरात में जंत्री दरों को दोगुना कर दिया था।

इससे पहले, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अचानक घोषणा के माध्यम से दरों में भारी वृद्धि का विरोध किया था और सरकार से मई तक दर वृद्धि के कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग की थी। उन्होंने बढ़ोतरी को आंशिक रूप से वापस लेने की भी मांग की थी।

सरकार ने 4 फरवरी को जंत्री दरों में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा था कि तेजी से औद्योगिकीकरण, शहरी और ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों के कारण राज्य में अचल संपत्तियों की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। यह "राज्य के विकास को निरंतर गति देने और नागरिकों की संपत्तियों के उचित बाजार मूल्य देने के लिए" किया जा रहा था।

नियमों के अनुसार, जंत्री दरें गुजरात में भूमि और संपत्ति की सरकार द्वारा गणना की गई न्यूनतम दरें हैं, जिसके नीचे संपत्ति का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है।