Gujarat सरकार राज्य के 21 जिलों में पुस्तकालय शुरू करेगी

Gandhinagar गांधीनगर: किताबें पढ़ने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नागरिकों के लिए 'वांचे गुजरात' अभियान शुरू किया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने गुजरात के सभी पुस्तकालयों को शास्त्रों से समृद्ध करने की योजना बनाई। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में , हाल ही में राज्य के 21 जिलों के 50 तालुकाओं में सरकारी पुस्तकालय शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि हर साल 6 सितंबर को 'नेशनल रीड ए बुक डे' यानी 'राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पढ़ने की खुशी का जश्न मनाना है, और लोगों को पढ़ने की गतिविधि में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य के आदिवासी इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी आदिवासी तालुकों में पुस्तकालय शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। इसके तहत राज्य के 7 आदिवासी जिलों के 14 तालुकों में पुस्तकालय शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, गुजरात के हर आदिवासी तालुका में सभी आदिवासी समुदायों को पठन सेवा का 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा।

गुजरात सरकार ने गुजरात के ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय शुरू करने के बारे में भी सोचा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने इस वर्ष राज्य में अधिक से अधिक रियायती पुस्तकालय शुरू करने की योजना बनाई है ताकि समाज के पढ़ने के शौकीन नागरिकों को सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुविधा आसानी से मिल सके। सरकारी तालुका पुस्तकालय शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकालयों को अनुमति देने का यह निर्णय राज्य की स्थापना से लेकर आज तक का ऐतिहासिक है।

पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों और सचित्र शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करने और ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और विकास के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए मान्यता और अनुदान सहायता की नीति निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों को वर्ष 2023-24 से लोकफला से छूट देकर 100 प्रतिशत के आधार पर अनुदान सहायता बढ़ाने की अनुमति दी गई है। यानी पुस्तकालयों को पहले दिए जाने वाले 25 प्रतिशत सार्वजनिक अंशदान से छूट देते हुए राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने पुस्तकालयों के प्रकार, जैसे विशेष पुस्तकालय, शहर के पुस्तकालय, महिला और बच्चों के पुस्तकालय, गांव के पुस्तकालय आदि के आधार पर अनुदान की दरों में वृद्धि करने की भी अनुमति दी है। राज्य में अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त पुस्तकालय शुरू करने की योजना है।

गुजरात सरकार ने श्री मोतीभाई अमीन ग्रंथालय सेवा पुरस्कार और उत्तम ग्रंथालय सेवा प्रमाण पत्र योजना में विजेता पुस्तकालयों और विजेता पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। इस योजना में विशेषज्ञ पुस्तकालयों और विशेष पुस्तकालयों की श्रेणियां भी जोड़ी गई हैं, जिससे राज्य-सहायता प्राप्त पुस्तकालयों के बीच पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बना रहेगा। (एएनआई)