गुजरात सरकार BPL परिवारों को रियायती दरों पर अतिरिक्त चीनी, खाना पकाने का तेल वितरित करेगी

Gandhinagar.गांधीनगर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने बताया कि गुजरात सरकार अगस्त की शुरुआत से 75 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों, मुख्यतः अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर अतिरिक्त चीनी और खाद्य तेल उपलब्ध कराएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वंचित परिवार जन्माष्टमी का त्यौहार सम्मान और खुशी के साथ मना सकें। विशेष त्यौहार राहत वितरण के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले परिवारों और पात्र गैर-एनएफएसए बीपीएल परिवारों को प्रति राशन कार्ड एक लीटर डबल-फ़िल्टर्ड मूंगफली का तेल मात्र 100 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, इन परिवारों को रियायती दरों पर एक किलोग्राम चीनी मिलेगी - बीपीएल परिवारों के लिए 22 रुपये प्रति किलोग्राम और अंत्योदय कार्डधारकों के लिए 15 रुपये प्रति किलोग्राम, जो उनके नियमित अधिकारों के अतिरिक्त है। मंत्री ने आगे बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, गुजरात पहले से ही अपने 75 लाख से अधिक राशन कार्डों के माध्यम से 3.18 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को चीनी, नमक, चना और अरहर दाल जैसी मासिक खाद्य सामग्री प्रदान करता है। लेकिन जन्माष्टमी और दिवाली को देखते हुए, सरकार विशेष मौसमी राहत उपायों को लागू करती है, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए रियायती कीमतों पर अतिरिक्त खाना पकाने का तेल और चीनी शामिल है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री भीखूसिंह परमार ने कहा कि प्रोटीन युक्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक अंत्योदय और बीपीएल परिवार को त्योहारी वितरण के दौरान 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक किलोग्राम चना और 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक किलोग्राम अरहर दाल भी मिलेगी। इसके अलावा, एनएफएसए और गैर-एनएफएसए बीपीएल श्रेणियों के सभी पात्र परिवारों को प्रति कार्ड एक रुपये प्रति किलोग्राम नमक उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने पुष्टि की कि राज्य भर में उचित मूल्य की दुकानों तक समय पर घर-घर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2025 के लिए आवश्यक वस्तुओं का आवंटन जुलाई में ही पूरा हो चुका है। देरी से बचने और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वितरण के प्रयास पहले से ही जारी हैं। खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर देते हुए, परमार ने कहा, "ये कल्याणकारी योजनाएँ समावेशी और समयबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से गुजरात के सभी नागरिकों, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर वर्गों, के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के राज्य के दृढ़ संकल्प का प्रमाण हैं।"