फर्जी मुठभेड़ों पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा : 'याचिकाकर्ताओं की मंशा पर है संदेह'

नई दिल्ली (आईएएनएस)| गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2002 और 2006 के बीच राज्य में कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं के ठिकाने और मकसद को लेकर उसे गंभीर संदेह है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एस.के. कौल और ए. अमानुल्लाह ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य राज्यों में हुई मुठभेड़ों के बारे में चिंतित नहीं हैं, लेकिन केवल गुजरात पर केंद्रित हैं और कहा, "याचिकाकर्ताओं के ठिकाने और मकसद के बारे में गंभीर संदेह है..।"

राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के साथ सामग्री साझा करने के संबंध में अपनी आशंका से भी अवगत कराया। मेहता ने सवाल किया कि क्या इन दस्तावेजों को अजनबियों के साथ साझा किया जाना चाहिए?

शीर्ष अदालत 2007 में वरिष्ठ पत्रकार बी.जी. वर्गीज और प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर व शबनम हाशमी द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने गुजरात में कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा जांच की निगरानी के लिए 2012 में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एस. बेदी के नेतृत्व में निगरानी समिति का गठन किया था। समिति ने रिपोर्ट 2019 में पेश की थी, जिसके मुताबिक, एसटीएफ द्वारा जांच की गई 17 मुठभेड़ों में से तीन प्रथम दृष्टया फर्जी थीं।

इस साल जनवरी में शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि यह उभरकर आया है कि अंतत: यह मुद्दा अब तीन मुठभेड़ों के इर्द-गिर्द घूमता है। समिति ने तीन मामलों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी।

सोमवार को याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया है। उनके तर्क का विरोध करते हुए मेहता ने कहा कि जांच या पूछताछ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत की गई थी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के साथ कोई सामग्री साझा नहीं की जानी चाहिए।

पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि रिपोर्ट पर उसका क्या रुख है। मेहता ने जवाब दिया कि उन्हें रिपोर्ट पर कुछ कहना है और अदालत से राज्य सरकार की यह बात सुनने का आग्रह किया कि क्या सामग्री अजनबियों के साथ साझा की जा सकती है?

शीर्ष अदालत के पहले के फैसले का हवाला देते हुए भूषण ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में कैसे काम करना है, इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

अख्तर का जिक्र करते हुए मेहता ने कहा कि एक याचिकाकर्ता महाराष्ट्र में रहता है, जहां मुठभेड़ भी हुई थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये चुनिंदा जनहित याचिकाएं हैं और "मैं उनके ठिकाने का विरोध करने जा रहा हूं।"

भूषण ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश को जांच करने के लिए कहा था और रिपोर्ट कहती है कि तीन मुठभेड़ फर्जी प्रतीत होती हैं। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने और किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने पर जोर दिया।

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को सामग्री साझा करने पर कुछ आपत्तियां हैं और अदालत को इस मुद्दे का समाधान करना होगा और मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी तय की।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का कहना है कि मुठभेड़-वार सामग्री को अलग कर दिया गया है, लेकिन इसे याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने पर उसे आपत्ति है।

--आईएएनएस