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गुजरात। गुजरात सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि उसने 31 दिसंबर, 2023 तक दो वर्षों में दो हवाई जहाज और एक हेलीकॉप्टर सहित अपने विमान बेड़े के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) पर ₹58.5 करोड़ से अधिक खर्च किए।माणावदर विधायक अरविंद लदानी के एक सवाल का जवाब देते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने खुलासा किया कि ओएंडएम, ईंधन और पायलटों और कर्मचारियों के वेतन पर कुल खर्च 58,51,20,504 रुपये था। इसका औसत वार्षिक खर्च लगभग ₹29 करोड़ है।
कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, सरकार ने परिचालन पर ₹34,26,65,295 खर्च किए, जबकि 2023 में व्यय ₹24,24,55,209 था। हालाँकि, उन विशिष्ट स्थानों के बारे में विवरण जहां ओ एंड एम किया गया था और इसमें शामिल संस्थाओं को मंत्री द्वारा रोक दिया गया था।जब लादानी ने ओएंडएम ब्यौरे से जुड़ी गोपनीयता के बारे में दबाव डाला, तो राजपूत ने विमान का उपयोग करने वाले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा के बारे में चिंताओं का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी जानकारी का खुलासा करने से संभावित सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है।
इस स्पष्टीकरण ने कुछ विधायकों और जनता के सदस्यों को संतुष्ट नहीं किया है, जिन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि सरकार को इस बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिए कि करदाताओं का पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, भले ही सुरक्षा संबंधी चिंताएँ मौजूद हों।विपक्षी विधायक लदानी ने कहा, "यह चिंताजनक है कि सरकार ओ एंड एम के बारे में जानकारी छिपा रही है, खासकर जब इसमें सार्वजनिक धन की इतनी महत्वपूर्ण राशि शामिल है।" "हालांकि सुरक्षा संबंधी विचार महत्वपूर्ण हैं, पारदर्शिता और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए।"
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Harrison
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