राज्य सरकार के अनुसार, अध्यादेश राज्य में सभी नगर निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों और नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में किए गए अनधिकृत निर्माणों को प्रभाव शुल्क का भुगतान करके नियमित करने में सक्षम करेगा। और यह 1 अक्टूबर, 2022 से पहले किए गए ऐसे किसी भी निर्माण पर लागू होगा।
जो लोग योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अधिसूचना जारी होने की तारीख से चार महीने के भीतर यानी 7 अक्टूबर, 2022 तक आवेदन करना होगा। शुल्क का भुगतान दो महीने के भीतर करना होगा। गलत सूचना देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विधानसभा में बिल पेश करते हुए शहरी विकास मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं के बाद अवैध ढांचों पर गुजरात हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद यह बिल लाया गया. उन्होंने कहा कि बिना भवन उपयोग की अनुमति के कई संरचनाएं थीं और उन्हें गिराना अमानवीय था क्योंकि इससे कई बेघर हो जाएंगे और सैकड़ों से रोजगार भी छिन जाएगा।
योजना के लिए ई-नगर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नियमितीकरण के लिए सरकार ने दरें निर्धारित की हैं। सरकारी भूमि पर निर्माण, सार्वजनिक सड़कों पर भूमि, पानी, बिजली या गैस लाइन, खेल मैदान पर निर्माण को नियमित नहीं किया जाएगा। बिल का विरोध करते हुए, कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि अकेले अहमदाबाद के पूर्वी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक अवैध संरचनाएं थीं। Faridabad। वहीं 1288 आवेदन ही आए हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सरकार एक दशक के बाद दूसरी बार नियमन लाई है। लोगों को नियमित करने का अवसर देना अच्छा है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है कि आगे अवैध निर्माण न हो।
सरकार तीसरी बार 2001, 2011 और 2022 में बिल लेकर आई है। बिल्डरों और लोगों को संदेश है कि अवैध निर्माण करो, इसे नियमित किया जाएगा। उन्होंने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हुए।
Deepa Sahu
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