गुजरात सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नया बिल पेश करने की योजना बना रही

अहमदाबाद: गुजरात में परीक्षा के पेपर लीक की एक श्रृंखला के बाद, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की योजना बना रही है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने की समस्या से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने एक सख्त कानून लाने का फैसला किया है। इस विधेयक का विवरण गुजरात विधानसभा के बजट सत्र में सामने आएगा। बुधवार को सरकार के प्रवक्ता और मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा।

गांधीनगर में एक प्रेस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा, "राज्य सरकार के अधिकारी पेपर लीक के खतरे को रोकने के लिए एक कानून लाने की तैयारी में लगे हुए हैं. सरकारी योजना विधेयक आगामी बजट विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा।

"जूनियर क्लर्क परीक्षा पेपर लीक होने की खबर सामने आते ही गुजरात एटीएस ने जांच शुरू कर दी। किसी भी तरह की नाइंसाफी से बचने के लिए परीक्षा रद्द कर दी गई थी, गुजरात एटीएस ने 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. तीन-चार महीने से कानून बनाने की कोशिश चल रही है। आगामी विधानसभा सत्र में कानून पारित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पेपर लीक करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई का प्रावधान करेगा।

"बिल आवश्यक कानूनी ढांचा और निरोध प्रदान करेगा। यह कदम पेपर लीक की समस्या को रोकने में मददगार होगा।

महज चार दिन पहले रविवार को जीपीएसएसबी (गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड) को अपना प्रश्न पत्र लीक होने के कारण जूनियर क्लर्क परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। पेपर लीक की घटना के जवाब में, विपक्ष ने समस्या के समाधान के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया है। विभिन्न छात्र संगठन और

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल अभी भी पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

GPSSB ने 1,181 जूनियर क्लर्कों के लिए विज्ञापन दिया और प्रतिक्रिया में 9.53 लाख आवेदन प्राप्त हुए। रविवार को राज्य भर में 2,995 स्थानों पर परीक्षा होनी थी। GPSSB ने कहा था कि GPSSB को पुलिस से सूचना मिलने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई थी कि उन्होंने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था और रविवार तड़के प्रश्नपत्र की एक प्रति जब्त कर ली थी।