Gujarat सरकार ने बाढ़ प्रभावित 14 जिलों के नागरिकों को 8.04 करोड़ रुपये की नकद सहायता वितरित की

Gandhinagar गांधीनगर : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों को भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों में तेजी लाने और जरूरतमंद परिवारों को नकद सहायता और घरेलू सहायता के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को नकद सहायता और घरेलू सहायता के भुगतान की प्रक्रिया कर रहा है। यह प्रभावित क्षेत्रों के व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार उन लोगों और परिवारों की मदद कर रही है जिनकी आजीविका बाधित हुई है और जिनके घरेलू सामान भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में प्रेस को संबोधित करते हुए राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा कि वडोदरा, सूरत, राजकोट, आनंद, कच्छ, खेड़ा, गांधीनगर, जामनगर, देवभूमि द्वारका, नर्मदा, नवसारी, पोरबंदर, मोरबी और वलसाड जिलों में कुल 1,120 टीमों द्वारा सर्वेक्षण अभियान चलाया गया है। 3 सितंबर तक इन जिलों में 1,69,561 लोगों को कुल 8.04 करोड़ रुपये की नकद राहत वितरित की गई है। करीब 1,160 टीमों ने उन परिवारों का सर्वेक्षण किया है जिनके कपड़ों सहित घरेलू सामान बाढ़ में क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब तक इन जिलों में 50,111 प्रभावित परिवारों को घरेलू और वस्त्र सहायता के रूप में 20.07 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

राहत आयुक्त ने कहा कि इस अवधि के दौरान 22 मृतक व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से कुल 88 लाख रुपये की सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त, 2,618 पशुधन के मालिकों को 1.78 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

इसके अलावा, आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हुए अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के घरों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए बारिश प्रभावित जिलों में सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप, 4,673 प्रभावित घरों और झोपड़ियों के मालिकों को सहायता के रूप में कुल 3.67 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। राहत आयुक्त ने आगे बताया कि पिछले दो दिनों में दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जिलों में सर्वेक्षण कार्य अभी भी जारी है। आलोक कुमार पांडे ने कहा,

"जैसे-जैसे प्रभावित परिवारों और लोगों की संख्या के बारे में विवरण उपलब्ध होंगे, जिला प्रशासन घरेलू सामान, कपड़ों की सहायता, आपातकालीन नकद राहत, मानव और पशुधन की मृत्यु के लिए मुआवजे के साथ-साथ अस्थायी और स्थायी आवास को हुए नुकसान के लिए आगे के भुगतान की प्रक्रिया जारी रखेगा।" राज्य भर में भारी बारिश के मद्देनजर एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 27 टीमें, सेना की 9 टुकड़ियां और वायुसेना तथा तटरक्षक की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों ने कुल 37,050 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया है और 42,083 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा, 53 लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए चल रहे पुनर्वास प्रयासों का विवरण देते हुए राहत आयुक्त ने कहा कि भारी बारिश से क्षतिग्रस्त कुल 2,230 किलोमीटर सड़कों की अगले 10 दिनों के भीतर मरम्मत कर दी जाएगी, जिससे सभी सड़कें मोटर योग्य हो जाएंगी। उन्होंने कहा, "भारी बारिश के कारण बिजली कटौती से प्रभावित 6,931 गांवों और 17 शहरों में से 6,927 गांवों और सभी 17 शहरों में बिजली बहाल कर दी गई है। शेष गांवों में बिजली बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास चल रहे हैं। बाढ़ के कारण एहतियात के तौर पर कुल 88 सबस्टेशन बंद किए गए थे, जिनमें से 86 को फिर से चालू कर दिया गया है।" उन्होंने आगे कहा कि शहरी क्षेत्रों में टूटी सड़कों की मरम्मत और जलभराव को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, कीटाणुनाशकों के छिड़काव के साथ-साथ सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, " शहरी विकास विभाग ने सड़क मरम्मत और संबंधित कार्यों के लिए नगर निगमों को मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 700 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया है ।" राहत आयुक्त ने कहा कि 602 गर्भवती महिलाओं सहित कुल 48,695 लोगों को राज्य भर में 880 आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया गया है, जहां उनका स्वास्थ्य टीमों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अस्पतालों में 216 सफल प्रसव भी कराए गए हैं। (एएनआई)