गुजरात की अदालत ने मोरबी पुल ढहने के मामले में सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

मोरबी: यहां की एक अदालत ने शनिवार को गुजरात के मोरबी शहर में एक झूला पुल गिरने के मामले में गिरफ्तार सात लोगों की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसमें 135 लोग मारे गए थे.

प्रधान सत्र न्यायाधीश पीसी जोशी की अदालत ने पुल के संचालन और रखरखाव का ठेका देने वाली कंपनी ओरेवा समूह के दो प्रबंधकों सहित सात आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल का पुल मरम्मत के बाद फिर से खोले जाने के कुछ दिनों बाद 30 अक्टूबर, 2022 को ढह गया।

ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक फरवरी को यहां एक अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

मोरबी पुलिस ने पिछले हफ्ते इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पटेल समेत अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

अन्य नौ गिरफ्तार व्यक्तियों में फर्म के दो प्रबंधक, दो टिकट बुकिंग क्लर्क, तीन सुरक्षा गार्ड और दो उप-ठेकेदार शामिल हैं जो ओरेवा समूह द्वारा मरम्मत कार्य के लिए लगाए गए थे।

इन नौ व्यक्तियों की जमानत याचिका पहले गुजरात उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। दो उपठेकेदारों को छोड़कर अन्य सात ने गुरुवार को एक बार फिर जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

इससे पहले, एक विशेष जांच दल (एसआईटी), जिसे राज्य सरकार ने पतन की जांच के लिए गठित किया था, ने फर्म की ओर से कई खामियों का हवाला दिया था।

लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैंगिंग ब्रिज पर करीब 250 लोग मौजूद थे, जब यह धंसा।

एसआईटी के अनुसार, खामियों में पुल तक पहुंचने वाले व्यक्तियों की संख्या पर प्रतिबंध का अभाव और टिकटों की बिक्री पर कोई अंकुश नहीं था, जिसके कारण संरचना पर अप्रतिबंधित आवाजाही हुई और विशेषज्ञों से परामर्श किए बिना मरम्मत की गई।

जांच से पता चला था कि फर्म द्वारा किए गए नए धातु के फर्श ने संरचना का वजन बढ़ा दिया था और यह जंग लगी केबलों को बदलने में विफल रही थी, जिस पर पूरा पुल लटका हुआ था।

इसके अलावा, पटेल की फर्म द्वारा रखे गए ठेकेदार इस तरह की मरम्मत और नवीनीकरण कार्य करने के लिए योग्य नहीं थे, एसआईटी ने कहा।

जांच रिपोर्ट से यह भी पता चला कि ओरेवा ग्रुप ने मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के बाद इसे जनता के लिए खोलने से पहले कैरेजवे की भार वहन क्षमता का आकलन करने के लिए किसी विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त नहीं किया था।

अभियोजन पक्ष ने पहले निचली अदालत को सूचित किया था कि फर्म ने अकेले ढहने के दिन 3,165 टिकट बेचे थे और पुल के दोनों किनारों पर टिकट बुकिंग कार्यालयों के बीच कोई समन्वय नहीं था।

जयसुख पटेल सहित सभी 10 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 336 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कार्य), 337 (किसी को चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करके) और 338 (उतावलेपन या लापरवाही से गंभीर चोट पहुँचाना)।