गुजरात
Gujarat : दाहोद के बहुचर्चित फर्जी एनए मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हो सकती है शिकायत दर्ज
Renuka Sahu
27 Sep 2024 5:29 AM GMT
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गुजरात Gujarat : फर्जी दफ्तर या फर्जी एनए ही नहीं, इससे भी बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। यह गरीब आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए बनाये गये नियम 73AA का घोटाला है. गोधरा पुलिस को शिकायत मिली है कि आदिवासियों की जमीन को गैर-आदिवासियों के पास जाने से बचाने के लिए भूमि अधिनियम के लिए आवश्यक विशेष प्रीमियम और अनुमोदन के भुगतान के लिए झूठे दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपये की जमीन भूमि चोरों को दे दी गई है।
एनए मामलों में नोटिस
दाहोद में बहुचर्चित फर्जी एनए मामले में सात अलग-अलग विभागों को नोटिस जारी किया गया है, पुलिस का कहना है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी, इस मामले में 179 फर्जी एनए आदेश किए गए थे और शिकायत दर्ज की जाएगी। भूमिका निभाने वालों के खिलाफ अपर सचिव गृह, राजस्व विभाग को लिखित रूप से सूचित कर दिया गया है. साथ ही भूमि सुधार आयुक्त को भी लिखित रूप से सूचित कर दिया गया है.
बड़ा ज़मीन घोटाला
इस बीच पता चला कि करीब 179 सर्वे नंबरों में काफी अनियमितताएं हैं. इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को दी गई। इस रिपोर्ट का सत्यापन और जांच पूरी होने पर पता चला कि उक्त कार्यालयों में फर्जी आदेशों को असली बताकर नोट दर्ज किए गए और प्रॉपर्टी कार्ड भी पेश किए गए। प्रथम दृष्टया मामला आपराधिक पाया गया। जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी दाहोद, एसएलआर, डीआईएलआर, दाहोद शहर सर्वेक्षण अधीक्षक, कलेक्टर को चिटनीश, दाहोद-तालुका विकास अधिकारी अपने कार्यालय के नाम का उपयोग कर रहे हैं, जो संदिग्ध आदेश हैं।
फर्जी आदेश करने वाले आरोपी को 9 दिन की रिमांड पर लिया गया
फर्जी आदेश करने वाले आरोपी को 9 दिन की रिमांड पर लिया गया। दाहोद के बिल्डर शैशव पारिख को कोर्ट में पेश किया गया. इसमें पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की रिमांड की मांग की. कोर्ट ने आरोपी शैशव पारिख की 9 दिन की रिमांड मंजूर कर ली. कृषि योग्य भूमि के फर्जी आदेश किये गये। जिसमें आरोपियों ने सरकार पर करोड़ों रुपये का चूना लगाने का आरोप लगाया है. आरोपी के ऑफिस और घर से अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं. जिसमें दाहोद जिले में नकली बोलबालाएं देखने को मिली हैं.
पुलिस को 2 दिन में 5 शिकायतें मिलीं
दाहोद पुलिस का कहना है कि हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अगर उनके ध्यान में ऐसा कोई घोटाला आता है तो वे हमें सूचित करें। नतीजा यह हुआ कि दो दिन में पांच आवेदन पुलिस को मिल चुके हैं। फर्जी दस्तावेजों के लिए धारा 73AA के तहत आवेदन भी हैं, जिन्होंने सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। जमीनों पर समाज भी बन गया है और लोग रहने भी लगे हैं।
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Renuka Sahu
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