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Gujrat गुजरात: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से आग्रह किया है कि वे जन शिकायतों को सुनने और उनका त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक मजबूत और उत्तरदायी प्रणाली तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन से संपर्क करने वाले नागरिकों की समस्याओं को सहानुभूति, स्पष्टता और समर्थन के साथ समझकर ही जन विश्वास अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन मुद्दों का समाधान जिले के भीतर ही किया जा सकता है, उनके लिए लोगों को राज्य स्तरीय कार्यालयों या विभागों में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
गांधीनगर में आयोजित कलेक्टर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूपेंद्र पटेल ने कलेक्टरों से आग्रह किया कि वे जमीनी दौरों को प्राथमिकता दें और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को अपने जिलों का नेतृत्व ईमानदारी, निष्ठा और सक्षमता के आधार पर करना चाहिए। यह जिम्मेदारी नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान कर जन सेवा को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने गुजरात की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। इसलिए कलेक्टरों को सुनिश्चित करना चाहिए कि चल रही परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो और विभिन्न योजनाओं के तहत गुणवत्ता मानकों का पालन हो।
भूपेंद्र पटेल ने कलेक्टरों को सामूहिक रूप से कार्य करने, आपस में परामर्श करने और सरकारी नियमों व परिपत्रों की व्याख्या में एकरूपता बनाए रखने का भी निर्देश दिया। इससे नागरिकों को विभिन्न जिलों में सेवा वितरण में असमानता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पूर्ण सरकारी समर्थन प्राप्त है और कलेक्टरों को निडर और बुद्धिमानी से नेतृत्व करना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया, इसे स्वस्थ जीवन शैली की कुंजी और राज्य के नवगठित मिशन के तहत प्राथमिकता बताया।
इस अवसर पर राजस्व राज्य मंत्री संजय सिंह महिदा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित यह सम्मेलन राजस्व विभाग के समग्र कामकाज को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर, यह सम्मेलन नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान, सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और सामूहिक नेतृत्व को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे समानता और पारदर्शिता के साथ प्रशासनिक कार्यवाही करें और जनहित में त्वरित निर्णय लें। मुख्यमंत्री की यह पहल गुजरात के जिला प्रशासन में उत्तरदायित्व, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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