Gujarat: पुलिस की आई-प्रगति सुविधा से नागरिक अब केस की स्थिति जान पाएंगे

Gandhinagar गांधीनगर: गुजरात में नागरिकों को अब अपनी शिकायतों की स्थिति जानने के लिए पुलिस थानों के बार-बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई-प्रगति पहल - इंटेलिजेंट प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड ग्रिवांस एड्रेसिंग थ्रू टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव - के ज़रिए राज्य सरकार शिकायतकर्ताओं को एसएमएस के ज़रिए सीधे रीयल-टाइम केस अपडेट उपलब्ध करा रही है।

14 मई को अपनी शुरुआत के बाद से, आई-प्रगति ने राज्य भर के नागरिकों को लाखों एसएमएस अपडेट भेजे हैं, जिससे समय पर और सटीक जानकारी सुनिश्चित होती है। रविवार को साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह प्रणाली न केवल नागरिकों को बार-बार पुलिस थानों के चक्कर लगाने से बचाती है, बल्कि अधिकारियों को प्रशासनिक पूछताछ के बजाय जाँच पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा मई में शुरू की गई और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी तथा डीजीपी विकास सहाय के मार्गदर्शन में, इस प्रणाली का उद्देश्य पुलिस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-अनुकूल बनाना है। यह पहल शिकायतकर्ताओं को उनके मामले के हर महत्वपूर्ण चरण पर स्वचालित रूप से एसएमएस अलर्ट भेजती है - जिसमें एफआईआर दर्ज करना, पंचनामा, नोटिस, गिरफ्तारी, ज़मानत अपडेट, संपत्ति की वसूली और चार्जशीट दाखिल करना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि इस पहल ने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर पुलिस में जनता का विश्वास मज़बूत किया है। यह सभी अपडेट का एक डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाता है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी मामलों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकते हैं।

सरकार के अनुसार, आई-प्रगति पहल नागरिकों को कई ठोस लाभ प्रदान करती है। यह सीधे अपडेट प्रदान करके अधिक पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देती है जिससे पुलिस व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ता है। यह प्रणाली समय की दक्षता में भी सुधार करती है, जिससे नागरिकों को मामले से संबंधित जानकारी के लिए बार-बार पुलिस थानों के चक्कर लगाने की परेशानी और असुविधा से मुक्ति मिलती है। स्वचालित एसएमएस अलर्ट के माध्यम से, शिकायतकर्ताओं को उनके मामले के हर महत्वपूर्ण चरण पर समय पर सूचना मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी प्रगति अनसुनी न रहे। इसके अलावा, अपडेट का निरंतर प्रवाह नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करता है, उन्हें आश्वस्त करता है कि उनके मामलों पर अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है। आई-प्रगति पहल नागरिक-केंद्रित शासन और पुलिस व्यवस्था में तकनीकी नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम है।