गुजरात ने UCC के कार्यान्वयन के लिए पैनल की घोषणा की

Gujarat गुजरात: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, "समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है।"

उन्होंने आगे बताया, "समिति 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोई निर्णय लेगी।" ये टिप्पणियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गईं। राज्य सरकार रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यूसीसी को लागू करने पर फैसला करेगी।समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, शिक्षाविद् दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं।

उत्तराखंड यूसीसी कार्यान्वयन:

उत्तराखंड भारत का पहला राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी, सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर यूसीसी पोर्टल और विनियमों का उद्घाटन किया।

2022 में, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की स्थापना की। इसके बाद, राज्य ने यूसीसी का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियाँ शुरू कीं। नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए।