गुजरात: सरकारी कर्मचारियों के लिए रियायतों की घोषणा

गांधीनगर : लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को प्रभावित करने वाले एक कदम में, गुजरात सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि सभी सरकारी कर्मचारियों को लंबित 7वें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाएगा।

सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समकक्ष लाते हुए, 1 अप्रैल 2005 से पहले शामिल हुए सभी कर्मचारियों को सरकारी भविष्य निधि (जीपीएफ) योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया जाएगा।

अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने शुक्रवार शाम कहा कि सरकार केंद्र सरकार के वेतनमान चक्र को अपनाएगी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाएगा।

महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश प्राप्त करने से पहले सेवा में एक निश्चित अवधि पूरी करने के बारे में खंड को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, ड्यूटी के दौरान मरने वाले सरकारी सेवकों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख कर दी गई है।