गुजरात कंपनी के खिलाफ मामले में GST चोरी ईडी ने छापेमारी कर 29 लाख रुपये नकद जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में गुजरात की एक कंपनी द्वारा 122 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई शहरों में छापेमारी के बाद 29 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मोहम्मद एजाज बोमर और अन्य के खिलाफ एक मामले में 2 जून को अहमदाबाद, भावनगर, बोटाद, गुजरात में गांधीधाम और मुंबई और बेंगलुरु में 25 स्थानों पर तलाशी शुरू की गई थी।

अभियुक्तों के परिसर, जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने में "शामिल" थे, जिसके आधार पर नकली जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) फर्में बनाई गई थीं, और जिन संस्थाओं का उपयोग फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्रदान करने के लिए किया गया था, उन्हें कवर किया गया था, यह एक बयान में कहा।

ईडी का मामला, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया, जो गुजरात में भावनगर पुलिस की एक प्राथमिकी से उपजा है।

इस मामले में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के मुताबिक, ईडी ने कहा, आरोपी ने सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता का वादा करने वाले कई व्यक्तियों के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर बदल दिए और बाद में पैन प्राप्त करने के लिए इन आधार विवरणों का इस्तेमाल किया और फिर जीएसटी पंजीकरण।

ईडी ने चार्जशीट के हवाले से कहा, "122 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी और 461 फर्जी फर्मों का इस्तेमाल करते हुए 1,102 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी चालान जारी किए गए।"

इस धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली यह है कि आरोपी "जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी संस्थाएं बना रहे थे। बाद में, इन फर्जी संस्थाओं ने कमीशन के आधार पर फर्जी चालान बनाकर लाभार्थियों को आईटीसी दिया।"

"इन नकली चालानों के लिए भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था और बाद में नकली इकाई के ऑपरेटर और लाभार्थी के बीच नकद में राशि तय की गई थी," यह कहा।

छापेमारी के दौरान आधार कार्ड से मोबाइल नंबर बदलने के लिए फॉर्म, इन फर्जी संस्थाओं से जारी किए गए फर्जी बिल और डिजिटल सबूत और 29 लाख रुपये नकद जैसे "आपत्तिजनक दस्तावेज" जब्त किए गए।