कर्ज नहीं चुकाने वाले सरकारी कर्मचारी को एक साल की सजा

अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को मुआवजे के रूप में 1.69 लाख की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जबकि वडोदरा शहर में कोठी के पास सरकारी प्रेस कर्मचारी ने व्यक्तिगत ऋण लेने के बाद चेक वापसी का भुगतान नहीं किया.

इस संबंध में विवरण यह है कि परिवादी के.एम. सेवा के मालिक, मितेश प्रभाकराव गोडसे, साहूकारी के कारोबार में शामिल हैं। उसने आरोपी मनोज मधुकर मुल्हेरकर (निवास-ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र रेस्टोरेंट के पीछे, डांडियाबाजार) को नियमानुसार संस्था से एक लाख का ऋण दिया। कर्ज लेने के बाद तीन माह बीत जाने के बाद भी बिना ब्याज के मूलधन जमा नहीं कराया गया. 1.69 लाख का चेक बैंक में जमा कराने के बाद वापस आ गया। लिहाजा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विधायक एन.के. पटेल और बचाव पक्ष के वकील डी.आर. मकवाना ने तर्क दिया। दोनों पक्षों की बहस के बाद एड. मुख्य जूडी। दंडाधिकारी सौ. उर्मिला मनुभाई अहीर ने बताया कि इस अपराध का आरोपी तकसीरवान निकला है। ऐसे अपराधों में धीरे-धीरे इजाफा हुआ है। अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता को दिया गया चेक हस्ताक्षर स्थगन के कारण वापस कर दिया जाता है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को इस अपराध का दोषी पाया गया है और एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतने तथा शिकायतकर्ता को 60 दिन के भीतर 1.69 लाख का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया गया है.