गांधीनगर: राज्य सरकार के खिलाफ 14 बकाया मांगों को लेकर आंदोलन

संवाददाता: विशाल पटेल

गांधीनगर चिलोड़ा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों की 5 मांगों को मान लिया था। हालांकि बकाया मांगों को लेकर अभी कोई सकारात्मक समाधान नहीं होने से पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिसमें शहीद जवानों के परिवार भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं।

राज्य सरकार के खिलाफ 14 बकाया मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे पूर्व सैनिक आज सुबह से गांधीनगर विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस ने शहर और विधानसभा में प्रवेश करने वाले रास्तों पर पुलिस के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। पुलिस कैंप में तब्दील कर दिया गया है। आज पूर्व सैनिकों की एक सेना चिलोड़ा आर्मी कैंप में उतरी और पुलिस के आगे बढ़ने से पहले गांधीनगर की ओर कूच कर गई।

माहौल और तनावपूर्ण न हो इसके लिए पुलिस मौके पर पहुंची। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों ने 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' जैसे नारे लगाए। पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि सभी लंबित मांगों को स्वीकार कर जीआर किया जाए। इस बारे में चिलोड़ा थाने के पीआई एमजे जडेजा ने कहा कि पूर्व सैनिक लंबित मांगों को लेकर सेना के कैंप में जमा हो गए हैं. फिलहाल किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। गांधीनगर में कुछ दिन पहले कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। जिससे पूर्व सैनिकों को आगे जाने से रोक दिया गया है।

पूर्व सैनिकों की लंबित मांगें शहीद जवान के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ की सहायता। शहीद सैनिक के बेटे या परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी राज्य सरकार से शहीद के परिवार को पेंशन गांधीनगर में राज्य स्तरीय शहीद स्मारक शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिकों के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था पूर्व सैनिकों को कक्षा तक की नियुक्ति में दिए गए आरक्षण को सख्ती से लागू करना- 1 और वर्ग 4 • परिवार की आजीविका के लिए भूतपूर्व सैनिक से खेती तक भूमि आवंटन नियमों का सख्त प्रवर्तन · आवासीय भूखंड आवंटन नियमों का सख्त प्रवर्तन। शराब के लिए भारतीय सेना द्वारा जारी परमिट की वैधता का प्रावधान • अनुबंध प्रणाली का उन्मूलन सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण और नए लाइसेंस लेने के लिए तत्काल कार्रवाई • पूर्व सैनिकों के सामाजिक मुद्दों को तुरंत प्राथमिकता दी जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों की सामाजिक समस्याओं का तत्काल समाधान गुजरात सरकार की सेवा में 5 वर्षीय नियत वेतन प्रणाली को समाप्त • उच्च शिक्षा में पूर्व सैनिकों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में आवास के पास नियुक्ति पूर्व सैनिकों का समय आरक्षित सेना की नौकरी में लगातार वेतन सुरक्षा पुन: रोजगार में। • भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को व्यापार कर से छूट दी जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया है। शहीद जवानों के परिवार को एक करोड़ की सहायता शहीद जवानों के बच्चों को पांच हजार रुपये की शैक्षिक सहायता शहीद जवानों के माता-पिता को पांच हजार रुपये की मासिक सहायता प्रदान करना विकलांग जवानों के मामले में ढाई लाख रुपये की मासिक सहायता या शहीद जवानों के माता-पिता को मासिक सहायता प्रदान करना। अविवाहित शहीद जवानों के माता-पिता को पांच हजार रुपए सहायता के रूप में पांच लाख रुपए।