फल उत्पादकों को मिलेगी आर्थिक सहायता, किसानों के लिए 45 करोड़ की एक और योजना लागू

गुजरात के किसानों की आय बढ़ाने और खेती की पारंपरिक पद्धति के अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आधुनिक पद्धति अपनाकर अधिक आय प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में एक और नई योजना लागू की गई है। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बागवानी फसलों में गुणवत्तापूर्ण कलमों और पौधों के साथ फलदार फसलें लगाने के लिए एक और प्रोत्साहन योजना लागू की है।

चालू वर्ष के बजट में इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। आगे जानकारी देते हुए राघवजी पटेल ने बताया कि इस नई योजना के तहत किसानों को आम की फसल लगाने के लिए अधिकतम 100 रुपये प्रति पौधा या 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो, दिया जाएगा। इसके अलावा, अंतर-फसल में पहले वर्ष में अन्य बागवानी फसलों के लिए रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रति खाता 2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के अनुसार दिय़ा जाएगा।

अमरूद की फसल में अधिकतम 80 रुपये प्रति पौधा

राघवजी पटेल ने कहा कि, अमरूद की फसल में प्रति पौधा या टीएसयू पौधे की वास्तविक लागत के आधार पर अधिकतम 80 रुपये प्रति पौधा या टीएसयू पौधा या 44 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो, की सहायता दी जाएगी। अंतर-फसल में प्रथम वर्ष में अन्य बागवानी फसलों की रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 6 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता, अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर प्रति खाता।

डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में सहायता

केला में भी, प्रति टिशू कल्चर अंकुर के लिए अधिकतम 5 रुपये की सहायता दी जाएगी और अधिकतम 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से गुजरात में आम की फसल का क्षेत्रफल 2500 हेक्टेयर है, अमरूद का क्षेत्रफल 2000 हेक्टेयर है और केला क्षेत्र 15000 हेक्टेयर है। राज्य सरकार खेती योग्य क्षेत्र को कुल 19500 हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना बना रही है। पारदर्शी दृष्टिकोण के साथ फल फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सहायता का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा।