गुजरात में पूर्व सैनिकों का आंदोलन: प्रदर्शनकारी फौजी की मौत पर बवाल

गांधीनगर, 13 सितंबर 2022, मंगलवार

गुजरात के पूर्व सैनिकों को अपने अधिकारों और अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज गांधीनगर आना था, लेकिन बिना अनुमति और अन्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें चिलोड़ा के पास रोक दिया गया। राज्य सरकार के खिलाफ लंबित 14 मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने आज आंदोलन के रास्ते गांधीनगर विधानसभा की ओर मार्च किया.

गांधी चिंध्य मार्ग पर प्रदर्शन करने आ रहे पूर्व सैनिकों को सरकार द्वारा जगह नहीं दिए जाने के बाद जब वे चिलोदा के पास धरना दे रहे थे तो पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें रोकने की कोशिश की. प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि झड़प में सेना का एक पूर्व जवान घायल हो गया।

आंदोलनकारियों के आरोप के मुताबिक हमें गांधीनगर जाते समय रास्ते में रोका गया.हमें विरोध के लिए जगह नहीं दी गई और अब हम चिलोदा में धरना दे रहे हैं. सरकार के कहने पर इस दमन के कारण सेना का एक जवान कांजीमोथालिया शहीद हो गया है।

अभी तक इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि तबीयत बिगड़ी या पुलिस से झड़प में घायल हुए, लेकिन सेना के सेवानिवृत्त जवान को इलाज के लिए 108 एंबुलेंस के जरिए चिलोड़ा धरना धरना स्थल पर पहुंचाया गया.

हालांकि शुरुआती जानकारी सामने आई है कि मौत इलाज के दौरान ही हुई है।

पूर्व सैनिकों की लंबित मांगें

- शहीद जवान के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ की सहायता

- भूतपूर्व सैनिकों को व्यापार कर से छूट दी जानी चाहिए

- भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा में आरक्षण

- गुजरात सरकार की सेवा में 5 साल की फिक्स पे सिस्टम की समाप्ति

- पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी

- शहीद जवान के बेटे या परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी

- प्रथम श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी तक की नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का कड़ाई से कार्यान्वयन

- गांधीनगर में राज्य स्तरीय शहीद स्मारक

- आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए नियमों का सख्ती से पालन

- संविदा प्रणाली को समाप्त कर सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान

- भारतीय सेना द्वारा शराब के लिए जारी किए गए परमिट की वैधता का प्रावधान

- सेना में सेवा की अवधि के लिए पुन: नियोजन में लगातार वेतन का संरक्षण

- गुजरात सरकार की सेवा में 5 साल की फिक्स पे सिस्टम की समाप्ति