100 करोड़ रुपये के वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े अहमदाबाद में 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

Ahmedabad : अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सलीम जुम्माखान पठान से जुड़े 100 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद में 10 स्थानों पर छापे मारे, जिस पर अवैध रूप से वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में खुद को पेश करने और वक्फ संपत्तियों से किराया निकालने का आरोप है।यह कार्रवाई गायकवाड़ हवेली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद की गई है, जिसमें पहले पांच व्यक्तियों को कथित तौर पर खुद को वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में गलत तरीके से पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

समूह पर वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों से अवैध रूप से किराया वसूलने का आरोप है, जिसमें ऐतिहासिक कांच नी मस्जिद (ग्लास मस्जिद) और जमालपुर इलाके में शाह बड़ा कसम ट्रस्ट शामिल हैं।पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों को गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कभी भी आधिकारिक तौर पर ट्रस्टी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। इसके बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर वक्फ के स्वामित्व वाली संपत्तियों और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) को पट्टे पर दी गई भूमि पर बने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने वाले किरायेदारों से किराया वसूलने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में खुद को पेश किया।

- दिल्ली के पांच सितारा होटल से पूर्व कांग्रेस विधायक गिरफ्तार जांच में एक महत्वपूर्ण खुलासा यह हुआ है कि वक्फ बोर्ड ने मूल रूप से एएमसी को एक स्कूल बनाने के लिए एक भूखंड आवंटित किया था। 2001 के गुजरात भूकंप के दौरान स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। 2009 में, आरोपियों ने कथित तौर पर शेष संरचना को ध्वस्त कर दिया और जमीन को किराए पर देना शुरू कर दिया। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम पठान ने दुकानों में से एक में एक कार्यालय - सोदागर कंस्ट्रक्शन - स्थापित किया, जबकि बाकी को पट्टे पर दे दिया। न तो वसूला गया किराया वक्फ ट्रस्ट के आधिकारिक खाते में जमा किया गया और न ही नगर निकाय को इसकी सूचना दी गई, जिससे सार्वजनिक और धार्मिक संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ। यह भी पढ़ें - दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया, राहुल गांधी को नोटिस जारी किया

ईडी की छापेमारी इस मामले से जुड़े कथित वित्तीय गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक जांच का हिस्सा है।आगे की जांच जारी है, और अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।8 अप्रैल को अधिनियमित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, देश में वक्फ संपत्तियों के शासन में महत्वपूर्ण सुधार पेश करता है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, समावेशिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है।

अधिनियम में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का आदेश दिया गया है, जिससे व्यापक प्रतिनिधित्व की अनुमति मिलती है। विशेष रूप से, यह केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्यों में से 12 और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 में से 7 सदस्यों को गैर-मुस्लिम होने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, इन निकायों में कम से कम दो मुस्लिम महिलाओं का होना भी अनिवार्य है, जिससे लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।