विधायक का दबंग रवैया आया सामने, डॉली झील सौंदर्यीकरण अनुदान को लेकर दी चेतावनी

नवसारी: नवसारी और विजलपोर नगर निगम अलग-अलग होने के बाद से विकास कार्यों को लेकर विवाद चल रहा है. हालाँकि, जलालपोर के विधायक आर. को लगता है कि नवसारी में शामिल होने के बाद भी विजलपोर के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। सी। पटेल और उनके समर्थक. फिर पिछले दिनों विजलपोर के डॉली झील का 4 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण कार्य सहित विधायक आर. सी। खतमुर्हत पटेल द्वारा किया गया था। ठेकेदार को तुरंत काम करने को कहा : कार्यक्रम में आरसी पटेल ने नगर पालिका अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों व अधिकारियों को सफाई अभियान चलाया, लेकिन उन्होंने इस बात पर आपत्ति जतायी कि यहां सफाई नहीं दिख रही है. वहीं, आर ने शिकायत की कि विजलपोर के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया जाता रहा है, यहां तक ​​कि टेंडर प्रक्रिया में देरी के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ. सी। पटेल ने ठेकेदार समेत संबंधित अधिकारी को बुलाया और सबके सामने अपनी भड़ास निकाली। ठेकेदार को 1 साल में काम पूरा करने की हिदायत दी, काम में ढिलाई न बरतते हुए तेजी से काम करने को कहा।

विधायक का दबंग आकलन : साथ ही अधिकारी को बुलाकर तालाब की खुदाई के दौरान निकली मिट्टी का उपयोग कहां होगा और कचरे का क्या निस्तारण होगा जैसे सवाल पूछे, साथ ही बताया कि महामहिम 4 करोड़ लेकर आये हैं झील के सौंदर्यीकरण के लिए रुपये, डॉली ने अधिकारी को चेतावनी दी कि झील के सौंदर्यीकरण अनुदान का एक प्रतिशत भी किसी को न दिया जाए। अन्यथा वह और अधिकारी आमने-सामने हो जायेंगे. आरसी पटेल ने कहा कि वह सरकार से 4 करोड़ का अनुदान लाए हैं लेकिन किसी को देने के लिए नहीं लाए हैं, इसलिए अगर किसी को एक रुपया चाहिए तो मुझे फोन करें. और एक रुपया दोगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे की चेतावनी वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो पर दी प्रतिक्रिया : इस संबंध में आज विधायक आर. सी। पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि मैं कार्यस्थल पर गायें नहीं चराता। जलालपोर की सड़कें देखो, बरसात में भी नहीं धुलतीं। इसलिए मैंने ठेकेदार और अधिकारी को फोन कर सख्त हिदायत दी है कि अगर तुम्हें कोई पैसा मांगना है तो पहले मुझे फोन करो, मैं सोचूंगा कि क्या करना है। किसी से भी शिकायत करें, हमारे पास उसे सुधारने की शक्ति है। अन्याय के मुद्दे पर जब विजलपोर की तुलना छोटे भाई से की जाती है तो वे छोटे भाई को थोड़ा कम दे रहे हैं, इसलिए उनका कहना है कि विकास का अधिकार हमारा भी है, हमें अनुदान मिलना चाहिए, इसलिए हम लड़ने के मूड में हैं जहां अधिकार का सवाल है.