मेरवदार में जानलेवा हमला मामले में धोराजी कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा, जानिए पूरा मामला

राजकोट: उपलेटा तालुक के मेरवदार गांव में एक मोटर रिवाइडिंग दुकान में वर्ष 2021 में मारपीट की घटना घटी. इस घटना में एक व्यक्ति पर चाकू, पाइप समेत अन्य हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. इस संबंध में भयावदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. शिकायत के आधार पर भयावदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 324, 326, 506(2), 455, 114 और जीपी एक्ट 135 के तहत मामला दर्ज किया.

मेरवदार में मारपीट की घटना : उपलेटा के मेरवदार गांव में हुई इस घटना में पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र पेश किया. इस पूरे मामले का केस धोराजी के सेशन कोर्ट में चल रहा था. धोराजी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अली हुसैन मोहिबुल्लाह शेख ने इस अदालत में लंबित मामले में आरोपी साजिद दाउद पट्टा, दिलावर अनवर बुकेरा, वैकुंठ चंदू चौहान और दिलावर कासम विसाल को दोषी घोषित किया। चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 307, 324, 326, 34 के तहत दस-दस साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

चार आरोपियों के खिलाफ मामला: इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, राजकोट जिले के उपलेटा तालुका के मेरवादर गांव में मोटर रिवाइडिंग का व्यवसाय करने वाला एक व्यक्ति अपना काम कर रहा था. तभी अचानक तीन लोग उसकी दुकान में घुस आए और उस पर हमला कर दिया। शिकायतकर्ता पर लोहे के पाइप और चाकू से जानलेवा हमला किया गया और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में घायल और शिकायतकर्ता अल्ताफ अलीसा सरवाडी ने भयावदर पुलिस स्टेशन में कुल चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की.

धोराजी कोर्ट का फैसला: इस कोर्ट केस के बारे में जानकारी देते हुए धोराजी अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्तिकेय पारेख ने कहा कि उपलेटा तालुका के मेरवदार गांव में एक व्यक्ति पर हमला हुआ था. इस संबंध में भयावदर पुलिस में शिकायत दर्ज करायी गयी. मामला धोराजी के सत्र न्यायालय में चला। जहां सेशन कोर्ट ने इस मामले में चार लोगों को दोषी पाया और उन्हें दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

गुजरात हाई कोर्ट का सुझाव: कार्तिकेय पारेख ने आगे कहा कि मारपीट की इस घटना के बाद यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता हो गया था. सुलह प्रक्रिया के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में शिकायत को रद्द करने के लिए एक क्रॉसिंग याचिका दायर की गई थी। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट में कहा गया कि आईपीसी 302, 307, पॉक्सो एक्ट कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं है. लेकिन ऐसे अपराध मानवता के ख़िलाफ़ अपराध हैं. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने दायर याचिका को वापस लेने का सुझाव दिया।