मानहानि का मामला: गुजरात उच्च न्यायालय दो मई को राहुल की अपील पर फिर से सुनवाई करेगा

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराये जाने के खिलाफ उनकी अपील पर दो मई से फिर से सुनवाई करेगा.

राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान 'मोदी उपनाम' के बारे में टिप्पणी करने के लिए सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मार्च में दोषी ठहराया था।

न्यायमूर्ति गीता गोपी द्वारा मामले से खुद को अलग करने के बाद इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की ओर से पेश हो रहे हैं।

राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के सूरत सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था। उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई।

यदि उच्च न्यायालय उनकी याचिका को स्वीकार करता है, तो यह राहुल गांधी की संसद सदस्य के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

उनकी सजा के बाद, कांग्रेस को जमानत दे दी गई और अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया।

अपनी अपील में, राहुल गांधी ने दावा किया कि अदालत ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया और एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से प्रभावित हुए। न्यायाधीश ने राहुल गांधी के तर्क से असहमति जताते हुए कहा कि वह "यह दिखाने में विफल रहे हैं कि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने और चुनाव लड़ने के अवसर से इनकार करने से उन्हें एक अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय क्षति होगी"।