दखो को प्रतिष्ठित एमटीबी कॉलेज, सूरत में कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया गया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सूरत समेत दक्षिण गुजरात के शिक्षा जगत में अहम योगदान देने वाला और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को पढ़ाने वाला सूरत का प्रतिष्ठित एमटीबी कॉलेज विवादों के भंवर में फंस गया है. विश्वविद्यालय स्तर पर जारी सियासी उठापठक के बीच कॉलेज में कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति पर गतिरोध शुरू हो गया है. इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज की महिला प्राचार्य को अवैध मानने के बाद अब पिछले 15 दिनों से बिना प्राचार्य के चल रहे कॉलेज में छात्राओं की शिक्षा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठे हैं.

कॉलेज के घेरे में चल रही गहमागहमी और पिछले छह महीने से चल रहे विवाद को देखते हुए एमटीबी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मधुकर पड़वी के आदिवासी विश्वविद्यालय के चांसलर बनने के बाद पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी ने महिला प्रोफेसर को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया। हालांकि, छात्र संघ के साथ चल रहे तनाव के बीच वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय ने कुछ दिनों पहले पब्लिक एजुकेशन सोसायटी को निर्देश जारी कर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को अवैध मानते हुए पद अन्य को सौंपने का निर्देश दिया था. अध्याय में, विश्वविद्यालय ने बाद में कॉलेज की एक वरिष्ठ महिला संकाय सदस्य को समाज से परामर्श किए बिना कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया। एक वरिष्ठ महिला प्रोफेसर के कार्यवाहक प्राचार्य बनने से इनकार करने के बाद विश्वविद्यालय ने अब समाज से चार प्रोफेसरों के नाम मांगे हैं। समाज ने मनमानी से चार प्रोफेसरों के नाम विवि को थमा दिए हैं। विवाद के इस बवंडर के बीच 15 दिनों से बिना प्राचार्य के कॉलेज में खलबली मची हुई है. आशंका जताई जा रही है कि इस तनाव से कॉलेज की प्रतिष्ठा और छात्रों की पढ़ाई को काफी नुकसान पहुंचेगा।

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पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी और कॉलेज हलकों से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, विश्वविद्यालय के लिए तटस्थ रहना और छात्रों और शिक्षाविदों के हित में सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। एमटीबी कॉलेज चैप्टर ने समाज से सभी समर्थन का आश्वासन दिया है, हालांकि अप्रत्यक्ष दबाव के माध्यम से कार्यवाहक प्रिंसिपल को बदलने की बात की गई है। यह अनुचित है। विश्वविद्यालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति या हटाने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। विश्वविद्यालय को छात्रों, शिक्षा के दीर्घकालिक हित को देखना चाहिए।