मोरबी पीड़ितों को 5 करोड़ रुपये का मुआवजा उचित नहीं: गुजरात हाई कोर्ट

अहमदाबाद: ओरेवा समूह ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया कि वे मोरबी झूला पुल गिरने के मृतकों को मुआवजे के तौर पर पांच करोड़ रुपये देने को तैयार हैं. कोर्ट ने पूछा, 'क्या आपको लगता है कि यह मुआवजा उचित है? यह राशि, हमारी राय में, उचित नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की खंडपीठ ने अक्टूबर 2022 में मोरबी झूला पुल के ढहने के मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रस्तुतियाँ सुनीं।

मृतक के वकील उत्कर्ष दवे ने इस दैनिक से बातचीत में कहा, 'ओरेवा ग्रुप ने कहा कि वे राज्य को पांच करोड़ जमा करेंगे और सरकार मृतक के परिवारों को समान रूप से वितरित करेगी।'

“अगर सरकार ने दस लाख मुआवजे का भुगतान किया है, तो यह अंतरिम मुआवजा 45% माना जाता है, जबकि कंपनी की देनदारी 55% निर्धारित की जाती है, यह SC का अवलोकन है। दिशानिर्देशों के अनुसार, ओरेवा समूह को प्रत्येक मृतक को अंतरिम मुआवजे के रूप में 12.5 लाख रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है।