16 हजार राशन की दुकानों के प्रबंधकों का मुआवजा रोका गया

वडोदरा, 26 पूरे राज्य की राशन की दुकानों के प्रबंधन द्वारा 2 अक्टूबर से वितरण प्रणाली से दूर रहने की घोषणा के बाद वडोदरा के प्रबंधन ने भी कलेक्टर को एक याचिका भेजकर अपनी मांगों को प्रस्तुत किया.

वड़ोदरा एफपीएस एसोसिएशन ने कलेक्टर को दी गई याचिका में मांग की है कि कुछ जिलों में इस कार्य के अधूरे होने के मामलों का हवाला देते हुए राज्य के अधिकतम जिलों में 100 प्रतिशत आधार संख्या को राशन कार्ड से जोड़ा जाए, 16 हजार राशन की दुकानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. जहां आधार लिंकिंग का कार्य लंबित है, कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। इसके अलावा प्रशासकों ने प्रत्येक एफपीएस प्रशासकों को 25 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह मुआवजा देने की भी मांग की है।

दुकानदारों ने सरकार के समक्ष मांग की है कि परिवहन के दौरान और दुकान पर वितरण की मात्रा में जो कमी वर्ष-2018 तक उपलब्ध थी, उसे अब रोक दिया गया है जिसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए. कई दुकानदारों को कोरोना की सहायता तक का भुगतान भी नहीं किया गया है ताकि सरकार द्वारा घोषित 25 लाख रुपये की सहायता का भुगतान शीघ्र किया जा सके। इसके अलावा पीडीएस प्रणाली की 70 साल पुरानी कमीशन प्रणाली को हटाकर प्रबंधकों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर आवश्यक लाभ प्रदान करें।