वन सुरक्षा और संरक्षण के लिए 183 वाहनों को CM पटेल ने किया शुभारंभ

Gandhinagrar गांधीनगर: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार सुबह सासन गिर में ऐसे 183 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। ये खास तौर पर तैयार किए गए वाहन वन कर्मियों को संरक्षण, सुरक्षा, बचाव और पुनर्वास के काम के लिए दिए गए हैं।

रिलीज़ के अनुसार, वन विभाग ने वन फील्ड स्टाफ द्वारा गश्त, सुरक्षा और बचाव अभियानों के लिए 174 फील्ड बाइक, 6 बोलेरो कैंपर और 3 मॉडिफाइड बचाव वाहन उपलब्ध कराए हैं। वाहनों को हरी झंडी दिखाने से पहले, सीएम सुबह-सुबह शेर देखने गए और गिर जंगल में प्रकृति के बीच इस अनुभव का आनंद लेते हुए दिन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में वन और पर्यावरण के प्रधान सचिव डॉ. विनोद राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. जयपाल सिंह और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इस मौके पर पटेल ने वन विभाग के बचाव केंद्र का भी दौरा किया। ये नए आवंटित वाहन गिर, ग्रेटर गिर, पूरे शेर लैंडस्केप और राज्य के अन्य वन क्षेत्रों के वन कर्मियों को अपने कर्तव्यों को अधिक कुशलता से निभाने में सक्षम बनाएंगे और बचाव कार्यों के लिए उपयोगी होंगे। इससे पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य भर के कस्बों और शहरों में सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं के लिए नगर पालिकाओं को सरकारी भूमि मुफ्त में आवंटित करने का एक महत्वपूर्ण जन-केंद्रित निर्णय लिया था।

शहरी प्रशासन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, नगर पालिकाओं को अब 11 प्रकार की आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए आसानी से मुफ्त में भूमि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री पटेल के इस जन-केंद्रित निर्णय के परिणामस्वरूप, राज्य की लगभग 152 नगर पालिकाओं को सरकारी भूमि प्राप्त करने के लिए पहले आवश्यक बाजार मूल्य या जंत्री दरों का 25 से 50 प्रतिशत भुगतान करने से राहत मिलेगी।

इसके अलावा, भूमि आवंटन प्रक्रिया भी सरल और सुव्यवस्थित हो जाएगी। सार्वजनिक उपयोगिता और कल्याण परियोजनाओं के लिए नगर पालिकाओं को सरकारी भूमि मुफ्त में प्रदान करने के मुख्यमंत्री के निर्णय के तहत, नगर सेवा सदन, फायर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल उपचार संयंत्र, भूमिगत सीवरेज, जल निकासी पंपिंग स्टेशन, जल आपूर्ति परियोजनाएं, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, तूफानी जल निकासी कार्य, आंगनवाड़ी, टाउन हॉल, सामुदायिक हॉल और कन्वेंशन सेंटर जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है।