सीएम भूपेंद्र पटेल ने भारत में आयरिश राजदूत केविन केली से शिष्टाचार मुलाकात की

Gandhinagar गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में भारत में आयरिश राजदूत केविन केली से शिष्टाचार मुलाकात की। गुजरात के अपने पहले दौरे में उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपनी मीटिंग में भारत और आयरलैंड के बीच ऐतिहासिक समानताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात और आयरलैंड दोनों ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं और सांस्कृतिक विरासत को महत्व देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दो साल पहले डबलिन में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित स्टेट कल्चरल इवेंट सीरीज गुजरात पर केंद्रित थी।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात और आयरलैंड के बीच आपसी हित के क्षेत्रों के रूप में एयरक्राफ्ट लीजिंग, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और शिक्षा में सहयोग पर चर्चा और सलाह-मशविरा किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए आयरिश डेलीगेशन को न्योता भी दिया, जिसे आयरिश एम्बेसडर ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. विक्रांत पांडे और इंडस्ट्रीज कमिश्नर पी. स्वरूप भी इस कर्टसी कॉल मीटिंग में मौजूद थे।

बता दें कि एक दिन पहले सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को कहा कि गुजरात को केंद्रीय बजट 2026-27 से काफी लाभ होने वाला है, जो आर्थिक विकास को गति देने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट तीन प्रमुख प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित है, जिनमें सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय समृद्धि में सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास को आगे बढ़ाना शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में बायो-फार्मा स्ट्रेंथ प्रोग्राम के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायो-फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते, गुजरात को भी इस पहल से लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि वस्त्र क्षेत्र को समर्थन देने वाली छह नई योजनाएं राज्य के वस्त्र उद्योग को गति प्रदान करेंगी।