चिदंबरम : क्या गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो मामले पर केंद्र से सलाह ली

पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बिलकिस बानो मामले में सजा में छूट पर सवाल उठाया है और कहा है कि जब सीबीआई अभियोजन एजेंसी थी तो क्या गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से परामर्श किया था।

चिदंबरम ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, "कानून की तय स्थिति यह है कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन एजेंसी सीबीआई थी, राज्य सरकार सजा में छूट देने से पहले केंद्र सरकार से परामर्श करने के लिए बाध्य है।"

उन्होंने कहा कि जो स्पष्ट प्रश्न उठे, वे थे कि "क्या गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से परामर्श किया? और आगे, केंद्र सरकार का क्या विचार था?"

"यह अकल्पनीय है कि गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के विचार को टाल दिया होगा, पीएम और एचएम को इन सवालों का जवाब दें। वे चुप्पी की दीवार के पीछे नहीं छिप सकते गुजरात मॉडल के तहत, नारी शक्ति को विनाश शक्ति ने हराया है, "उन्होंने कहा।

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या में उम्रकैद की सजा पाने वाले सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा अपनी छूट नीति के तहत रिहा करने की अनुमति मिलने के बाद सोमवार को गोधरा उप-जेल से बाहर चले गए।

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 आरोपियों को सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में उनकी सजा को बरकरार रखा।

रिपोर्टों के अनुसार, दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी और उनमें से एक ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को छूट के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था।