केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात की अनुमति दी, राज्य चीनी उद्योग के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

केंद्र सरकार ने 31 मई तक मिलों के कोटे के आधार पर चीनी के निर्यात की अनुमति देने का अहम फैसला लिया है

देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उद्योग के लिए अहम खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 31 मई तक मिलों के कोटे के आधार पर चीनी के निर्यात की अनुमति देने का अहम फैसला लिया है। चूंकि देश में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त है, इसलिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने यह निर्णय लिया। विशेष रूप से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण चीनी निर्यात पर छह महीने के प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया। जिससे दक्षिण गुजरात की 15 चीनी मिलें अब 1.93 लाख टन चीनी का निर्यात कर पा रही हैं।

कुल उत्पादन का 18.23 प्रतिशत चीनी निर्यात करने की अनुमति

केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है और कुल उत्पादन का 18.23 फीसदी का कोटा निर्धारित करके चीनी निर्यात की अनुमति दी है। दक्षिण गुजरात में गन्ने की कटाई के साथ ही चीनी मिलों में भी गन्ने की कटाई का मौसम शुरू हो गया है। इसलिए चीनी का उत्पादन भी शुरू हो गया है। वहीं, पिछले सीजन की कुछ चीनी अभी स्टॉक में है। क्योंकि, केंद्र सरकार ने इस चीनी को निर्यात करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। निर्यात के लिए आगे कोटा आवंटन विकास के आधार पर तय किया जाएगा। इसके बाद चीनी निर्यात के आधार पर विकास के लिए और आवंटन तय किया जाएगा।

1.93 लाख टन चीनी निर्यात शामिल

जिसके अनुसार सरकार की ओर से चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है। उस संबंध में गुजरात चीनी उद्योग अधिक लागू पड़ता है। अब तक 15 चीनी मिलों को निर्यात के लिए कोटा आवंटित किया गया है। 15 चीनी मिलों से कुल 1.93 लाख टन चीनी का निर्यात शामिल किया गया है। जिसमें सबसे ज्यादा कोटा बारडोली चीनी को 33,000 टन दिया गया है। इससे उन चीनी मिलों को फायदा होगा जो निर्यात रियायतों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हैं। साथ ही चीनी उद्योग से जुड़े नेताओं को उम्मीद है कि जो चीनी मिलें अधिक उत्पादन कर रही हैं, उन्हें चीनी के निर्यात से आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।