गुजरात

आज होगी सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

Renuka Sahu
20 Sep 2022 4:06 AM GMT
Cabinet meeting will be held today under the chairmanship of CM Bhupendra Patel
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न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

अगले दो दिवसीय विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज सुबह 11:30 बजे गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगले दो दिवसीय विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज सुबह 11:30 बजे गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है. इस बैठक में राज्य में चल रहे विभिन्न आंदोलन और उनके संकल्प की समीक्षा की जाएगी. साथ ही आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों और तैयारियों की भी समीक्षा होगी.

विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक व पुराने कानूनों को निरस्त करने पर बहस
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा विधानसभा सत्र में आने वाले विधेयकों और पुराने कानूनों को निरस्त करने पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी. गुजरात विद्युत उद्योग संशोधन विधेयक, गुजरात कानून संशोधन विधेयक, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जैसे कई विधेयकों पर चर्चा होगी। साथ ही पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने पर भी विचार किया जाएगा।
विद्युत अनियमितता के लघु एवं मध्यम अपराधों में कारावास समाप्त किया जायेगा
गुजरात विद्युत उद्योग संशोधन विधेयक बिजली अनियमितता के छोटे और मध्यम अपराधों में राहत प्रदान करेगा। साथ ही कारावास जैसे दंडात्मक प्रावधानों को भी हटाया जाएगा। लघु एवं मध्यम विद्युत चोरी एवं अनियमितता के अपराधों में आर्थिक दण्ड लगाने का प्रावधान किया जायेगा।
गुजरातीटोक एक्ट में भी होगा संशोधन
इसके अलावा सरकार गुजरातीटोक एक्ट में संशोधन के लिए सदन में एक विधेयक भी पेश करेगी। जिसमें कानून में प्रावधान किया गया है कि शब्दों की व्याख्या सरल शब्दों में की जा सकती है। क्योंकि पुराने प्रावधान में कुछ शब्द विसंगतियां पैदा करते थे। हालांकि इस संशोधन को पहले एक अध्यादेश लाकर लागू किया गया था, लेकिन अब इसे कुछ बदलावों के साथ सदन में बिल के रूप में पेश किया जाएगा और इसे कानून का रूप दिया जाएगा.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बिल में संशोधन बिल भी पेश किया जाएगा
गुजरात सरकार विधान सभा में गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। संशोधन विधेयक भी विधेयक द्वारा पेश किया जाएगा। जिसमें लॉ यूनिवर्सिटी। अन्य राज्यों में भी शाखाएं खोलने की अनुमति देने का प्रावधान किया जाए।
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