ई-चालान लाओ, लेकिन ई-बिलिंग प्रणाली को रोकने की मांग

अहमदाबाद, सरकार जहां लगातार ई-चालान की व्यवस्था का विस्तार करने की कोशिश कर रही है, वहीं ई-चालान पर कोई आपत्ति नहीं जताने वाले व्यापारियों का कहना है कि सरकार को ई-वे बिल की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। पहले सरकार ने रु. 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले लोगों के लिए ई-चालान अनिवार्य करने के बाद इस सीमा को घटाकर रु. 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ और 10 करोड़। अगले जनवरी से यह सीमा रु. 5 करोड़ और अप्रैल 2023 से इसकी सीमा रु। 50,000 जबकि वे व्यापारियों के बोझ को कम करने की योजना बना रहे हैं और केवल एक प्रणाली रखने के लिए व्यापारियों द्वारा ई-चालान या ई-वे बिल की मांग की जा रही है।

वस्तु एवं सेवा कर विशेषज्ञ वारिस इसानी का कहना है कि जब ई-चालान पेश करने का निर्णय लिया गया था, तो इसका उद्देश्य ई-वे बिलों को धीरे-धीरे समाप्त करना था, लेकिन जैसे-जैसे ई-चालान आया, ई-वे बिलों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। नहीं, फलस्वरूप व्यापारियों को दोनों पक्षों का घाटा बढ़ गया है। उन्हें ई-चालान और फिर ई-वे बिल भी जेनरेट करना होगा। यदि दोनों में से एक बन जाता है तो सरकार को बुक डीलर के वित्तीय लेन-देन का सारा ब्योरा मिल जाता है। इसलिए नकल नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात, जब बड़ी कंपनियों को भी ई-वे बिल और ई-चालान बनाने में परेशानी हो रही है, तो छोटे व्यापारियों की हालत और खराब होगी, जीएसटी विशेषज्ञ अक्षत व्यास कहते हैं। ई-वे बिल जेनरेट करते समय क्यूआर कोड और आईएमपी कोड अपने आप जेनरेट नहीं होते हैं। ऐसी कई समस्याएं चाश्वर में उत्पन्न हो रही हैं।