बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई 29 नवंबर को की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 29 नवंबर को सूचीबद्ध किया।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने गुजरात सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर जवाब देने के लिए छूट के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को समय दिया। सुनवाई के दौरान बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि गुजरात सरकार का हलफनामा बहुत भारी है.

"यह एक बहुत बड़ा जवाब है ... एक जवाब में इतने सारे फैसले। तथ्यात्मक बयान कहां है? दिमाग का आवेदन कहां है?" बेंच ने टिप्पणी की।

पीठ ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ताओं को हलफनामे की एक प्रति प्रदान करने को कहा और इसे 29 नवंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

गुजरात सरकार ने सोमवार को बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने के अपने फैसले का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बचाव करते हुए कहा कि उन्हें छूट दी गई क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल की सजा पूरी की और उनका "व्यवहार अच्छा पाया गया"।