बिलकिस बानो मामला: गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत उम्रकैद के सभी 11 दोषियों को रिहा किया गया

गुजरात सरकार द्वारा अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति देने के साथ, 2002 के सनसनीखेज गोधरा बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को सोमवार को गोधरा उप-जेल से रिहा कर दिया गया।

21 जनवरी, 2008 को मुंबई में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में ग्यारह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा।

दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी और उनमें से एक ने बाद में अपनी समयपूर्व रिहाई के लिए दया याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। पंचमहल जिला कलेक्टर सुजल मायात्रा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से उनकी सजा में छूट के मुद्दे पर गौर करने को कहा था, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर थे।

कुछ महीने पहले बनी कमेटी ने सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला किया। कलेक्टर ने कहा कि सिफारिश राज्य सरकार को भेजी गई थी, जिसने रविवार को उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।

3 मार्च 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के परिवार के सदस्यों पर हिंसक भीड़ ने हमला किया था। जबकि उनके परिवार के सात सदस्य मारे गए थे, बिलकिस, जो उस समय पांच महीने की गर्भवती थी, लूटपाट करने वाली भीड़ ने सामूहिक दुष्कर्म किया। छह अन्य सदस्य भागने में सफल रहे। सभी आरोपी व्यक्तियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि अहमदाबाद में मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया था जब बिलकिस बानो ने शीर्ष अदालत के समक्ष आशंका व्यक्त की थी कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए मामले में सात लोगों को बरी करने को भी खारिज कर दिया था।

जिन 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया, उनमें जसवंतभाई नई, गोविंदभाई नई, शैलेश भट्ट, राधेशम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोर्धिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल हैं।

उनमें से एक, राधेश्याम शाह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के तहत सजा को माफ करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि उनकी छूट के बारे में फैसला करने वाली "उपयुक्त सरकार" महाराष्ट्र है न कि गुजरात। शाह ने तब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि वह 1 अप्रैल, 2022 तक बिना किसी छूट के 15 साल 4 महीने जेल में रहे।

13 मई के अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि अपराध गुजरात में किया गया था, इसलिए गुजरात राज्य शाह के आवेदन की जांच करने के लिए उपयुक्त सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया और दो महीने के भीतर फैसला कर सकता है।