Bhupendra Patel का 3 साल का कार्यकाल: तकनीक, सामाजिक-आर्थिक विकास में एक बड़ी छलांग

Gandhinagar गांधीनगर : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में शासन और विकास में पर्याप्त प्रगति हुई है, राज्य में कई नीतिगत पहल और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफल आयोजन हुआ है क्योंकि सीएम पटेल के नेतृत्व वाली सरकार 13 सितंबर को अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रही है। तकनीकी उन्नति और सामाजिक-आर्थिक विकास पटेल सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से थे, जिसमें गुजरात को एक बढ़ते सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करना और अक्षय ऊर्जा में अग्रणी बनाना शामिल था।

अपने कार्यकाल के दौरान, पटेल सरकार ने 11 प्रमुख नीतियां पेश कीं, अर्थात् गुजरात आत्मनिर्भर नीति, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति, नई गुजरात आईटी/आईटीईएस नीति, गुजरात खेल नीति, ड्रोन नीति, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति, गुजरात अक्षय ऊर्जा नीति, सिनेमैटिक पर्यटन नीति, छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति 2.0 (एसएसआईपी-2.0), गुजरात खरीद नीति और गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। सीएम पटेल के नेतृत्व में, गुजरात ने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेज़बानी की। राज्य ने 2023 में जी20 बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें पूरे गुजरात में 17 सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का 10वां संस्करण राज्य के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का प्रमाण था।

उनके प्रशासन ने व्यापक विकास और कल्याण कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया। प्रमुख उपलब्धियों में अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करना और उससे आगे निकल जाना शामिल है, जिसमें 2,475 के लक्ष्य के मुकाबले 2,649 का निर्माण पूरा हुआ। गुजरात 'विकसित गुजरात@2047' के लिए रोडमैप तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया, जो "अच्छी कमाई, अच्छी ज़िंदगी" के मंत्र के साथ भविष्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक में सर्वोच्च रैंक हासिल की।

​​सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में, पटेल सरकार ने वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रमुख उपलब्धियों में श्रमिक बसेरा का निर्माण, 3 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध कराना, ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ 17 लाख से अधिक असंगठित श्रमयोगियों का पंजीकरण और स्मार्ट कार्ड जारी करना, 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ वनबंधु कल्याण योजना 2.0 का कार्यान्वयन, श्रमिक अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ, 19 जिलों में 290 खाद्य वितरण केंद्रों का संचालन, 2 करोड़ 68 लाख लोगों की सेवा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 लाख से अधिक घरों के निर्माण की सुविधा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 72 लाख एनएफएसए कार्डधारक परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। (एएनआई)