बीसीआई ने मांगी रिपोर्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात समेत देशभर में फर्जी और भूतिया वकीलों की पहचान और सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांगे गए जवाब के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी बार काउंसिल को एक पत्र भेजा है। गुजरात सहित अन्य राज्यों से वकीलों को वेरिफिकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन, मार्कशीट, डिग्री समेत रिपोर्ट फॉर्म 3 अक्टूबर तक जमा कराने के लिए सर्टिफिकेट के सटीक और अपडेट डेटा की रिपोर्ट मांगी गई है।

बीसीआई के बार-बार आग्रह के बावजूद अभी तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। गुजरात बार काउंसिल की सत्यापन समिति के सदस्य अनिल सी. केला ने कहा कि जिन मामलों में वकीलों के सत्यापन या घोषणा पत्र की प्रक्रिया राज्य बार काउंसिल में लंबित है, बीसीआई ने अब ऑनलाइन सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही बीसीआई ने वकीलों से तय समय सीमा के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने और 3 अक्टूबर तक अपना सत्यापन फॉर्म जमा करने को कहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1990 से पहले पंजीकृत वकीलों के सत्यापन प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। और 1975. गुजरात बार काउंसिल द्वारा 10,922 वकीलों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।