Banaskantha: 29 आदिवासी परिवारों का 12 साल का वनवास खत्म, मूल गांव में पुनर्वासित

Banaskantha.बनासकांठा: बारह साल पहले, गुजरात के बनासकांठा ज़िले के दांता तालुका के मोटा पिपोदरा गाँव में, 29 कोडरवी परिवारों के लगभग 300 सदस्यों को 'चड़ोतरू' नामक एक आदिवासी प्रथा के कारण, अपने वतन से निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था - यह प्रथा प्रतिशोध पर आधारित है। आज, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी द्वारा इन आदिवासी परिवारों के उनके पैतृक गाँव में पुनर्वास अभियान का नेतृत्व करने के साथ, यह पीड़ा समाप्त हो गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर, भूमि पर एक प्रार्थना समारोह और बीज बोने का भी आयोजन किया गया, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मंत्री इन परिवारों के साथ उनकी पुनर्वास योजनाओं पर चर्चा करने और शैक्षिक सामग्री और राशन किट वितरित करने के लिए बातचीत भी करेंगे। सालों पहले, इन आदिवासी परिवारों को भारी मन से अपनी पैतृक भूमि छोड़कर पालनपुर और सूरत जैसे क्षेत्रों में पलायन करना पड़ा था। 17 जुलाई इन परिवारों की अपने पैतृक गाँव में सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास का एक यादगार क्षण था।

इस अवसर पर आईएएनएस से बात करते हुए, गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, "आज, दांता तालुका के मोटा पिपोदरा गाँव में, 300 लोगों वाले 29 परिवारों का सम्मानपूर्वक पुनर्वास किया गया, जिन्हें 14 साल पहले पुरानी सामाजिक प्रथाओं के कारण गाँव छोड़ना पड़ा था।" उन्होंने बनासकांठा पुलिस को सख्त कानूनी प्रक्रियाओं की बजाय सामाजिक सुरक्षा और सहानुभूति को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद दिया, जिससे यह क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दिन बन गया। बनासकांठा पुलिस ने जिला भूमि अभिलेख निरीक्षक के साथ मिलकर इन परिवारों की लगभग 8.5 हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण किया, उगी हुई और बंजर भूमि को साफ किया और उसे फिर से खेती योग्य बनाया। 'चड़ोतारू' प्रथा, जिसके कारण यह पलायन हुआ, ने कोडरवी समुदाय को गहराई से प्रभावित किया था। बनासकांठा पुलिस ने विस्थापित परिवारों का विवरण एकत्र किया, उनसे संपर्क किया और शांति एवं सुलह सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत और दोनों समुदायों के बुजुर्गों के साथ बैठकें शुरू कीं। पुनर्वास प्रयासों के तहत, दो घरों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है, तथा जिला प्रशासन, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से, शेष 27 परिवारों को शीघ्र ही आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।