अभी स्कूलों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कम आने पर कम ग्रांट मिलती थी

गुजरात ::ग्रांटेड स्कूलों के साथ सरकार की भेदभाव वाली नीति थी कि कम परिणाम वाली स्कूलों को कम ग्रांट, ज्यादा परिणाम वाली स्कूलों को ज्यादा ग्रांट। स्कूल प्रबंधन इसका काफी समय से विरोध कर रहा था, लेकिन नीति नहीं बदली। सरकार ने अब यह नीति बदल दी है और ग्रांटेड स्कूलों के साथ हो रहा भेदभाव हटा दिया है।

ग्रांट नीति को लेकर संचालकों में आक्रोश

अगर ग्रांटेड स्कूलों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कम आता है तो उन्हें कम ग्रांट मिलती है। अच्छा परिणाम आता है तो पूरी ग्रांट मिलती है। इस ग्रांट नीति के खिलाफ संचालकों में काफी नाराजगी है और इसे लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए हैं। राज्य स्कूल प्रबंधन बोर्ड ने हाल ही में शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की, जिसके बाद यह अहम घोषणा की गई है।

अगर ग्रांटेड स्कूलों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कम आता है तो उन्हें कम ग्रांट मिलती है। अच्छा परिणाम आता है तो पूरी ग्रांट मिलती है।

अगर ग्रांटेड स्कूलों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कम आता है तो उन्हें कम ग्रांट मिलती है। अच्छा परिणाम आता है तो पूरी ग्रांट मिलती है।

ट्रस्ट के पास स्कूल चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं, आंदोलन जारी रहेगा

कम ग्रांट और ग्रांट न मिलने से ग्रांटेड स्कूलों की हालत खराब हो गई, क्योंकि ग्रांट स्कूलों का मुख्य सहारा सरकार की ग्रांट ही है। ग्रांट नहीं मिली तो ट्रस्ट के पैसे से स्कूल चलाना होगा। अब हर ट्रस्ट के पास स्कूल चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। यह समस्या संचालकों ने बार-बार बताई थी लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 15 साल पुराने मामले का समाधान होने से अब ग्रांटेड स्कूलों को ऑक्सीजन मिलने लगा है।

समस्याएं हल होने तक होगा आंदोलन

ग्रांटेड स्कूलों में प्रबंधकों, शिक्षकों और कर्मचारियों के कई मुद्दे थे, जिनमें ग्रांट का मुद्दा तो सुलझ गया, लेकिन शिक्षकों-कर्मचारियों की भर्ती, पेंशन समेत कई मुद्दे अभी लंबित हैं, जिनके लिए फिलहाल स्कूलों में शिक्षक आंदोलन कर रहे है। यदि अब भी कोई समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों भी आंदोलन जारी रहेगा।

सरकार से चर्चा कर लेंगे निर्णय स्कूल प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष भास्कर पटेल ने बताया कि सरकार का निर्णय स्वीकार्य है, हालांकि अभी कई प्रश्न लंबित हैं, जिन पर सरकार से चर्चा करके निर्णय लेंगे।