सुरेंद्रनगर जिला-कलेक्टर कार्यालय स्थित सार्वजनिक सेवा केंद्र पर दावा आवेदनों का निपटारा बंद करने से गुस्सा.

गुजरात : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दावे सुरेंद्रनगर कलेक्टरेट में जनसेवा केंद्र में दायर किए जा सकते हैं। जिसमें राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर अनाज मिलता है. लेकिन चूंकि जिले की 48 फीसदी आबादी इस योजना के दायरे में है, इसलिए लोगों को तब परेशानी हुई जब बोर्ड ने कहा कि दावा आवेदन का निपटारा नहीं किया जा सकता.

केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मिलता है। आवेदकों को राशन कार्ड में अनाज के लिए सुरेंद्रनगर कलेक्टर कार्यालय के सार्वजनिक सेवा केंद्र पर आवेदन करना होगा। दावा आवेदन स्वीकृत होते ही लोगों को अनाज मिल जाता है. लेकिन हाल ही में दावा आवेदन पत्र न तो दिए जा रहे हैं और न ही स्वीकार किए जा रहे हैं। जन सेवा केंद्र की खिड़की पर बोर्ड लगा दिया गया है कि दावा आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं किया जा सकता क्योंकि जिले की 48 प्रतिशत आबादी इस अधिनियम के अंतर्गत आती है। फिर यह फार्म लेना है जो हर माह की 15 तारीख को ही वितरित किया जाता है। शुक्रवार 15 तारीख को सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे रहे. कुछ लोग अपनी चप्पलें रखकर लाइन में लग गए। लेकिन ऐसा बोर्ड देखकर उन्हें वेला मोढ़ा लौटना पड़ा. इससे लोगों में आक्रोश की भावना फैल गयी.

लोकसभा चुनाव में सस्ते गल्ले की दुकान ने पीएम की फोटो वाला थैला देकर प्रचार किया था, लोगों की मांग थी कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अनाज देने का फैसला ले.