SIR अभ्यास के बीच गुजरात ने छह महीने के लिए सहकारी समिति चुनाव स्थगित किए

Gandhinagar गांधीनगर: गुजरात सरकार ने राज्य और देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े चल रहे ज़रूरी कामों का हवाला देते हुए, कुछ खास कोऑपरेटिव सोसाइटियों की मैनेजमेंट कमेटियों के चुनावों को छह महीने के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया है।

यह फैसला बुधवार को गांधीनगर में कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि SIR से जुड़े काम के बड़े पैमाने और अर्जेंसी के कारण राज्य के रेवेन्यू सिस्टम के लिए तय समय सीमा के भीतर कुछ खास तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चुनाव कराना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए, कुछ खास कोऑपरेटिव सोसाइटियों की मैनेजमेंट कमेटियों के चुनाव कराना प्रैक्टिकली मुश्किल हो गया है।" उन्होंने बताया कि यह सस्पेंशन गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 1961 की धारा 161 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके दिया गया है।

इस प्रावधान के तहत, एक्ट की धारा 74(g) के तहत आने वाली सभी खास कोऑपरेटिव सोसाइटियों, जहां चुनाव या तो चल रहे हैं या होने वाले हैं, उन्हें नोटिफिकेशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए धारा 74(g) और 145(a) से (e) के प्रावधानों से छूट दी गई है। नतीजतन, इस अवधि के दौरान इन सोसाइटियों की मैनेजमेंट कमेटियों के चुनाव नहीं होंगे। हालांकि, मंत्री ने साफ किया कि जिन कोऑपरेटिव सोसाइटियों की चुनाव प्रक्रियाएं न्यायिक आदेशों के अनुसार चल रही हैं या होनी हैं, वे इस छूट के दायरे से बाहर रहेंगी। वाघाणी ने कहा, "जिन सोसाइटियों में चुनाव चल रहे हैं या कोर्ट के निर्देशों के कारण ज़रूरी हैं, वे इस नोटिफिकेशन के तहत नहीं आएंगी।"

प्रवक्ता मंत्री ने दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 में गुजरात की भागीदारी की डिटेल्स भी शेयर कीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के नेतृत्व में राज्य के एक हाई-लेवल प्रतिनिधिमंडल ने इस ग्लोबल मीटिंग में हिस्सा लिया। वाघाणी ने बताया कि पांच दिनों के इस इवेंट के दौरान प्रमुख चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, निवेशकों और मल्टीलेटरल संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ 58 से ज़्यादा मीटिंग्स हुईं। उन्होंने कहा, "गुजरात ने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश के लिए भारत के सबसे भरोसेमंद और प्रगतिशील राज्यों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को और मज़बूत किया है।"

उन्होंने आगे कहा कि बातचीत के दौरान राज्य की पॉलिसी स्थिरता और लॉन्ग-टर्म प्लानिंग पर ज़ोर दिया गया, साथ ही गुजरात के इंडस्ट्रियल बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनोवेशन-ड्रिवन ग्रोथ अप्रोच को भी हाईलाइट किया गया। मंत्री के अनुसार, राज्य के गवर्नेंस फ्रेमवर्क और बिज़नेस करने में आसानी में काफी दिलचस्पी दिखाई गई। मंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रयास सिर्फ़ इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा, "औद्योगिक विकास के साथ-साथ, राज्य सरकार खेल सेक्टर में भी वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में काम कर रही है," और बताया कि फोरम में चर्चा के दौरान इस क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने WEF 2026 में हिस्सा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री और पूरे प्रतिनिधिमंडल को बधाई दी।