प्रत्येक जोन में दो सफेद टॉपिंग सड़कों के निर्माण के लिए 250 करोड़ का आवंटन

अहमदाबाद : अहमदाबाद में हर साल विभिन्न इलाकों में बारिश के पानी भरने की समस्या के चलते सड़कें टूट जाती हैं.

अहमदाबाद में गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए 16.5 लाख आवासीय संपत्तियों में 33 लाख कचरे के डिब्बे उपलब्ध कराने के बाद, सत्ता पक्ष ने बजट में 15 करोड़ की लागत से 80 लीटर क्षमता के कचरे के डिब्बे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सोसायटियों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। शहर।

25 करोड़ की लागत से सरदार पटेल स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा

2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को देखते हुए शहर के सरदार पटेल स्टेडियम को 25 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्निर्मित करने का निर्णय लिया गया है।

दो खर्राटे तराजू और ड्रोन माउंटेड फायर सिस्टम के लिए 10 करोड़ रुपये का आवंटन

शहर में 25 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसे देखते हुए दो स्नोरस्केल और ड्रोन माउंटेड फायर सिस्टम की ऊंचाई वाले भवन के लिए बजट में दस करोड़ की राशि आवंटित की गई है. 104 मीटर की।

नगरसेवकों के वार्षिक बजट में दस लाख रुपये की वृद्धि की जाएगी

शहर के सात जोन के अड़तालीस वार्डों से 192 नगरसेवक चुने गए हैं.इन नगरसेवकों को वर्तमान में विकास कार्यों के लिए बजट के तहत तीन लाख रुपये की राशि आवंटित की जाती है. बजट में इस राशि को दस लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. और प्रति पार्षद दी जाने वाली वार्षिक बजट राशि को चालीस लाख कर दें।इस राशि को बढ़ा दें।ऐसा करने पर नगर निगम के खजाने पर 44.16 करोड़ रुपये का वार्षिक भार पड़ेगा।

विभिन्न समिति अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की बजट राशि बढ़ाने का प्रस्ताव

नगर पालिका की विभिन्न 11 समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को दी जाने वाली बजट की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।समितियों के अध्यक्ष को दी जाने वाली अनुदान राशि में 1.65 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है। 10 लाख और डिप्टी चेयरमैन को 5 लाख रुपये।

स्वास्थ्य मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को दो करोड़ की लागत से मोबाइल-टैबलेट दिए जाएंगे

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य संबंधी ऑनलाइन कार्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को ऑनलाइन एंट्री-रिपोर्टिंग के लिए 700 मोबाइल और 300 टैबलेट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है. दो करोड़ की लागत।