गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए सभी 11 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया गया

अहमदबाद: गुजरात में गोधरा अग्निकांड के दौरान बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी सभी 11 सजा काट रहे कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया गया है. सोमवार को ये लोग गोधरा उप जेल से बाहर निकल आए. गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत रिहा करने की इजाजत दे दी थी. बता दें कि गुजरात में 2002 गोधरा अग्निकांड हुआ था. 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के अंतर्गत आने वाले रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसके परिवार के सात सदस्यों का क़त्ल कर दिया गया था.

जब वारदात को अंजाम दिया गया था, तब बिलकिस बानो पांच माह की प्रेग्नेंट थी. घटना में राधेश्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई, केशुभाई वदानिया, बकाभाई वदानिया, राजीवभाई सोनी, रमेशभाई चौहान, शैलेशभाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंदभाई नाई, मितेश भट्ट और प्रदीप मोढिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. आरोपियों को 2004 में अरेस्ट किया गया था. अहमदाबाद में ट्रायल शुरू हुआ. हालांकि, बिलकिस बानो ने आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जुटाए गए सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है. ऐसे में शीर्ष अदालत ने अगस्त 2004 में इस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया था.

मामले में 21 जनवरी, 2008 को मुंबई की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा था. इन दोषियों ने 18 साल से अधिक सजा काट ली थी, जिसके बाद राधेश्याम शाही ने धारा 432 और 433 के तहत सजा को माफ करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था. जिसपर हाई कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उनकी माफी के सम्बन्ध में फैसला करने वाली 'उपयुक्त सरकार' महाराष्ट्र है. न कि गुजरात. लेकिन 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपराध गुजरात में हुआ था, इसलिए गुजरात राज्य राधेश्याम शाही के आवेदन की जांच करने के लिए उपयुक्त सरकार है.