Ahmedabad : राज्य के ढाई लाख से ज्यादा शिक्षकों को अब चल-अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी

गुजरात Gujarat : सरकार की ओर से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की सदस्यता घोषित करने का आधिकारिक निर्णय लिया गया है. सरकार के इस फैसले के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग ढाई लाख शिक्षकों को अपनी चल-अचल संपत्ति Movable and immovable property की घोषणा करनी होगी.

राज्य सरकार के जीएडी विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय के क्रम में प्राथमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर से सभी जिलों के डीपीईओ और जिला शिक्षा समितियों को एक परिपत्र भेजा गया है. यह भी निर्देश दिया गया है कि संपत्ति को अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर घोषित करें.

निदेशक कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रत्येक पंचायत कर्मचारी, प्राथमिक शिक्षक को राज्य स्तर पर पंचायत सेवा आचरण नियमावली में किये गये प्रावधान के अनुसार चल-अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी. पंचायत का प्रत्येक कर्मचारी अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अपनी पहली नियुक्ति के समय विरासत में मिली संपत्ति का विवरण भी घोषित करेगा। सेवा या पद. सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा।

इस तरह के फैसले के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा अधिकारियों Education officers ने बताया कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत सेवा वर्ग-3 के सभी कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति की घोषणा हर साल की जाये. जिसके लिए सरकार की ओर से एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिसमें हर साल ये ब्योरा अपलोड करना होगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक सरकार की ओर से शिक्षकों की ऐसी किसी भी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक मंच पर डालने की प्रक्रिया नहीं की गयी है. पहली बार लोग शिक्षकों की संपत्ति का ब्योरा जान सकेंगे। फिलहाल प्राइमरी शिक्षकों के लिए सर्कुलर जारी किया गया है लेकिन सूत्रों से पता चला है कि यह नियम राज्य के सरकारी हाई स्कूलों के लिए भी लागू हो सकता है.