अहमदाबाद हादसा
गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार तड़के हुई भीषण सड़क दुर्घटना ने झकझोर कर रख दिया, इसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में बुधवार देर रात इस्कॉन ब्रिज पर हुए सड़क हादसे की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उस संबंध में गुरुवार को गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में दो पुलिस कर्मियों सहित नौ व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु पर उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता घोषित की है।
साथ ही इस हादसे में घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता और उपचार का संपूर्ण खर्च भी देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे का शिकार बने व्यक्तियों के परिवारों और सोला हॉस्पिटल में उपचाराधीन घायलों की मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल को तत्काल सोला सिविल हॉस्पिटल पहुंचने का निर्देश दिया था। जिसके अनुसार वहां पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने उपचार सहित अन्य व्यवस्थाओं में सहायता की।
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी घटना स्थल का दौरा कर अहमदाबाद शहर पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर हादसे की वजहों को लेकर विस्तार से जानकारी हासिल की। गृह राज्य मंत्री सहित उच्च अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम और इस घटना के बाद पुलिस विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस उच्च स्तरीय बैठक में इस हादसे में शामिल दोषियों के खिलाफ तत्काल कठोर कानून कार्रवाई, हिरासत में लेने और संपूर्ण निष्पक्ष जांच के आदेश दिए।
वहीं, अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त की सीधी देखरेख में एक संयुक्त पुलिस आयुक्त, तीन पुलिस उपायुक्त और पांच पुलिस निरीक्षक इस हादसे के संबंध में जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महानगरों से गुजरने वाले हाईवे सहित राज्य भर में हाईवे पर वाहनों की स्पीड आदि की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क और महानगरों के हाईवे पर लाइट पोल के संबंध में पुलिस, सड़क एवं भवन, शहरी विकास विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण के बीच समन्वय बनाकर व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के मुख्य सचिव को निर्देश दिए।
इस बैठक की चर्चाओं में यह भी बताया गया कि महानगरों में वाहनों की ओवरस्पीडिंग और रैश ड्राइविंग यानी खतरनाक या लापरवाह ड्राइविंग तथा स्टंट करने वाले युवाओं के खिलाफ शुरू किए गए विशेष अभियान को और अधिक सख्त और व्यापक बनाया जाएगा। इस मामले को अत्यधिक गंभीर और अति आवश्यक मामला मानते हुए एक हफ्ते में आरोप पत्र दाखिल करने और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की कार्यवाही भी की जाएगी।
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव राज कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश पुरी, पुलिस महानिदेशक विकास सहाय, मुख्यमंत्री के सलाहकार एस.एस. राठौर, परिवहन और बंदरगाह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार दास, सड़क और भवन विभाग के सचिव ए.के. पटेल, अहमदाबाद मनपा आयुक्त, पुलिस आयुक्त और रोड सेफ्टी अथॉरिटी के अध्यक्ष ललित पाडलिया सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
